झारखंड सरकार ने जनवरी तक 54 फीसदी राशि ही खर्च की, 16500 करोड़ रुपये सरेंडर हो सकते हैं

राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए कुल 116418.00 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया था. इसमें से विकास योजनाओं पर 70973.00 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बनायी गयी थी.