पीडीएस डीलर्स के कमीशन में 50 फीसदी वृद्धि, गरीबों की थाली में सब्जी

Jharkhand Budget: झारखंड के गरीबों की थाली में सरकार की ओर से दाल-भात के साथ ही अब हर थाली में सब्जी भी परोसी जाएगी. पीडीएस डीलरों का कमीशन बढ़ेगा.

Jharkhand Budget: झारखंड विधानसभा में वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सालाना बजट पेश कर दिया है. झारखंड बजट में उन्होंने खाद्य सुरक्षा पर जोर देते हुए राज्यभर के गरीबों को दो जून का भोजन उपलब्ध कराने के लिए दाल-भात योजना के साथ ही उनकी थाली में सब्जी परोसने का प्रस्ताव किया है. इसके लिए जनवितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से राशन कार्डधारकों को हर महीने सोयाबीन की बड़ी का वितरण किया जाएगा. इसके साथ ही, सरकार ने पीडीएस डीलर्स के कमीशन में करीब 50 फीसदी प्रति क्विंटल की दर से बढ़ोतरी करने का भी प्रस्ताव किया है.

150 रुपये प्रति क्विंटल पीडीएस डीलरों का कमीशन

झारखंड विधानसभा के सदन पटल पर वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सालाना बजट पेश करते हुए अपने भाषण में वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने कहा कि इस साल के पीडीएस डीलरों के कमीशन के बढ़ोतरी करने का भी प्रस्ताव किया है. झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत डीलरों के कमीशन को 100 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर करीब 150 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है.

गरीबों की थाली में सब्जी

झारखंड के गरीब परिवारों को भोजन मुहैया कराने के लिए सरकार की ओर से चलाई जा रही दाल-भात योजना के साथ ही अब हर थाली में सब्जी भी परोसी जाएगी. इसके लिए सरकार की ओर से राष्ट्रीय खाद्य सुरखा अधिनियम और झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत प्रत्येक राशन कार्डधारी परिवार को सोयाबीन की बड़ी बांटी जाएगी.

धान अधिप्राप्ति योजना से 25 लाख लाभुकों को मिलेगा लाभ

इसके साथ ही, बजट में झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना का सुगम संचालन और किसानों को समय पर उनके धान के मूल्य की प्राप्ति के मद्देजनर धान अधिप्राप्ति योजना के तहत खरीदे गए धान से चावल निकालने का प्रस्ताव किया गया है. इसके लिए झारखंड में पहली बार कस्टम मिल्ड राइस (सीएमआर) का इस्तेमाल किया जाएगा. धान अधिप्राप्ति योजना में करीब 20 लाख लाभुकों शामिल करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसे बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है.

4जी बेस्ड ईपीओएस

वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में जनवितरण प्रणाली के तहत वितरण व्यवस्था के सुगम संचालन के लिए ईपीओएस को 2जी नेटवर्क से हटाकर 4जी नेटवर्क पर अपडेट करने का प्रस्ताव किया गया है. बजट में कहा गया है कि आधार आधारित बायोमीट्रिक ऑथेंटिकेशन के जरिए अनाजों के वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 2जी नेटवर्क आधारित इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (ईपीओएस) के स्थान पर अब 4जी नेटवर्क आधारित ईपीओएस स्थापित किया जाएगा.