खूंटी : कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के प्लस टू के सफल छात्राओं को आगे की पढ़ाई के लिए उनका नामांकन नजदीक के महाविद्यालय में अभियान चला कर किया जायेगा. राज्य में उच्च शिक्षा के सकल नामांकन अनुपात में बढ़ोतरी तथा महिलाओं को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उत्प्रेरित करने के दृष्टिकोण से यह निर्णय लिया गया है. इसके लिए जिला स्तर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी को यह दायित्व सौंपा गया है. उक्त बातें गुरुवार को डीसी मनीष रंजन ने विभिन्न विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में कही. उन्होंने कहा कि कस्तूरबा की छात्राएं जिस विषय में उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती हैं, उनको उसी में दाखिला कराया जायेगा.
मौके पर उन्होंने कस्तूरबा की प्राचार्या, महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य तथा डीइओ को महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का निर्देश दिया. एक अन्य जानकारी के मुताबिक डीसी ने सदर अस्पताल के एक चिकित्सक के विरुद्ध प्राप्त शिकायत के आलोक में जांच करने का निर्देश दिया है.
उक्त चिकित्सक के खिलाफ पदस्थापित मुख्यालय में नहीं रहने एवं चिकित्सकीय कार्य के लिए मरीजों से राशि वसूली करने संबंधी शिकायत मिली थी. उपायुक्त ने अनुमंडल पदाधिकारी को तीन दिनों के अंदर जांच कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने को कहा है. डीसी ने खरीफ विपणन मौसम 2016-17 में जिले के कुल 16 लैंपस/पैक्स के द्वारा धान अधिप्राप्ति का कार्य किया. जिले में लैंपस/पैक्स में भंडारित धान की मात्रा के भौतिक सत्यापन के लिए दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की है. सत्यापन पश्चात प्रतिवेदन तीन दिनों के अंदर उपलब्ध कराने का निर्देेश दंडाधिकारी को दिया गया है.
उपायुक्त ने जिला पंचायती राज पदाधिकारी व जिला योजना पदाधिकारी को विगत तीन वर्षों, वित्तीय वर्ष 2014-15, 2015-16 व 2016-17 में केंद्र व राज्य सरकार द्वारा आवंटित योजनावार राशि से संबंधित योजनावार, यथा-उग्रवाद से प्रभावित जिलों के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष, राजीव गांधी पंचायती सशक्तीकरण अभियान, गैर पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष, जिला व गैर समेकित कार्य योजना के लिए जिला के लिए विशेष अनुदान, जिला परिषदों के पंचायतों को पंचायत भवन निर्माण एवं अन्य आय स्रोतों में वृद्धि के लिए परिसंपत्तियों का निर्माण के लिए अनुदान, जिला परिषदों को बस पड़ाव/डाक बंगला/कार्यालय व आवास निर्माण के लिए अनुदान, पंचायत भवनों का निर्माण/अनुरक्षण/परिवर्तन/सुसज्जीकरण आदि, 13वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान एवं 14वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान से संबंधित वर्षवार प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.
इसके अलावा डीसी ने प्रधानमंत्री आवास योजना को क्रियान्वित करने के लिए खूंटी नगर पंचायत में वर्टिकल-वन के लिए भूमि चिह्नित करते हुए नगर विकास विभाग एवं आवास विभाग को नि:शुल्क अंतर्विभागीय हस्तांतरण के लिए डीडीसी को त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. डीसी ने तत्कालीन डीइओ मिथिलेश कुमार सिन्हा व अन्य कर्मचारी के विरुद्ध प्राप्त परिवाद की जांच करने का निर्देश अपर समाहर्ता खूंटी को दिया है. इनके विरुद्ध जिले में नामांकित छात्र/छात्राओं की पोशाक क्रय में अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई है. उपायुक्त ने अनुमंडल पदाधिकारी को पांच दिनों के अंदर जांच कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने को कहा है.
