खलारी : विस्थापित प्रभावित विकास मोर्चा का एक प्रतिनिधिमंडल मोर्चा अध्यक्ष अवतार उरांव के नेतृत्व में आरपीएल प्रबंधक को अनिश्चितकालीन बंद के संबंध में ज्ञापन सौंपा. ग्रामीणों ने कहा कि कंपनी प्रबंधन 27 दिसंबर तक उनकी मांगों पर विचार नहीं करता है तो मोर्चा के बैनर तले आरपीएल कंपनी का काम अनिश्चितकाल के लिए बंद करा दिया जायेगा. ज्ञापन के माध्यम से मोर्चा ने कहा कि ग्रामीण पूर्व में बैठक करने के बाद हुटाप, खलारी, मायापुर क्षेत्र की समस्याओं और अपनी मांगों से आरपीएल प्रबंधन को अवगत करा चुकी है.
माेर्चा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार आदिवासी जमीन को लीज पर देने अथवा अधिग्रहण के बाद संबंधित कंपनी को होनेवाला मुनाफा का 20 प्रतिशत हिस्सा पर्यावरण संतुलन और क्षेत्रीय विकास पर खर्च करना होगा. ग्रामीणों ने कहा कि बिना ग्रामसभा की अनुमति लिये खलारी सीमेंट फैक्टरी में सीमेंट बनाने के बजाये वहां वर्ष 2011 से कोयले का आयात-निर्यात किया जा रहा है. कोयले की ढुलाई के कारण उड़नेवाले कोल डस्ट से होनेवाले प्रदूषण को लेकर कंपनी का काेई सदस्य ग्रामसभा करके मंजूरी लेना भी नहीं समझा है.
कंपनी प्रबंधन ने अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में सीएसआर के तहत कोई विकास कार्य नहीं किया है और न ही बेरोजगारों को आर्थिक मदद ही की है. जबकि भारत सरकार के नियमानुसार प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में सीएसआर के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार के साथ ही आर्थिक सहायता करना कंपनी का काम है. ज्ञापन के अंत में कहा गया कि कंपनी सर्वसम्मति से 27 दिसंबर तक उनकी मांगों पर विचार करके हल नहीं निकालती है तो इसके बाद उसे अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया जायेगा. ज्ञापन देनेवालों में अवतार उरां, अर्जुन गंझू, राजकुमार गुप्ता, नीरज, राजेंद्र, गंगा, प्रशांत, इम्तियाज, अकबर, जाहिद, अख्तर, असरफ, सुरेश लोहरा, पप्पू गंझू, विराज लोहरा, सरस्वती देवी, रूखी देवी, अमित लोहरा, प्रकाश लोहरा आदि शामिल हैं.
