प्रतिनिधि, खूंटी : चेंबर ऑफ कॉमर्स कृषि उपज एवं विपणन विधेयक 2022 का विरोध करेगा. उक्त बातें चेंबर ऑफ कॉमर्स खूंटी के अध्यक्ष प्रियंक भगत ने शुक्रवार को प्रेस कांफ्रेंस में कही. उन्होंने कहा कि विधेयक को पूर्व में भी लागू करने का प्रयास किया गया था. विरोध के बाद उसे लागू नहीं किया गया. फिर से झारखंड सरकार विधेयक को लागू करना चाह रही है. इस विधेयक के लागू होने ये राज्य में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा. जनता पर टैक्स का बोझ बढ़ेगा. पहले से लोगों पर कई टैक्स हैं. कानून के लागू होने पर राज्य में महंगाई बढ़ेगी. राज्य के सीमावर्ती राज्यों में भी यह कानून लागू नहीं है. इस विधेयक के आने से राज्य के व्यापारी और किसान को नुकसान होगा. उन्होंने कहा कि चेंबर ऑफ कॉमर्स और राज्य के व्यवसायी विधेयक का संवैधानिक तरीके से विरोध करेंगे. सचिव मुकेश जायसवाल ने कहा कि कानून के तहत कृषि बाजार से संबंधित उपज पर दो प्रतिशत और तुरंत नष्ट होनेवाली वस्तुओं पर एक प्रतिशत टैक्स लगाया जायेगा. इसका बोझ जनता पर ही पड़ेगा. ज्योति सिंह ने कहा कि दो दिनों तक काला बिल्ला लगाकर विधेयक का विरोध किया जायेगा. उसके बाद मशाल जुलूस निकाला जायेगा. वहीं सांकेतिक रूप से धरना भी दिया जायेगा. इसके बाद भी सरकार नहीं सुनी तो चेंबर ऑफ कॉमर्स और व्यवसायी वर्ग सड़क पर उतरने को विवष होंगे. मौके पर अनुप साहू, बंटी जैन सहित अन्य उपस्थित थे.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
