कोडरमा : उपायुक्त संजीव कुमार बेसरा की अध्यक्षता में गुरुवार को भूमि अधिग्रहण व स्थानांतरण को लेकर समीक्षा बैठक हुई. बैठक में विभिन्न परियोजनाओं व सरकारी भवन निर्माण के लिए लंबित भूमि से संबंधित मामलों को डीसी ने जल्द से जल्द निबटाने का निर्देश दिया.
रेलवे के डीएफसीसी प्रोजेक्ट के तहत जयनगर के छह गांवों का मुआवजा अब तक वितरित नहीं होने पर डीसी ने जुलाई तक हर हाल में मुआवजा वितरण सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया. समीक्षा में पाया गया कि डीएफसीसी को सात एकड़ गैर मजरूआ जमीन ट्रांसफर करने के लिए बचा है. इसमें से तीन एकड़ भूमि को लेकर सरकार को स्वीकृति के लिए भेजा गया है. दो एकड़ जमीन वन विभाग से प्रक्रिया धीन है. शेष जमीन को ट्रांसफर करने के लिए प्रक्रिया अपनायी जा रही है.
डीसी ने इस जमीन के अलावा अन्य जगहों पर ऐसी जमीन, जो इस परियोजना के लिए हस्तांतरित करने के लिए लंबित पड़ा है, उसे जल्द निबटाने का निर्देश दिया. बताया गया कि नगर पर्षद झुमरीतिलैया क्षेत्र में मिनी अर्बन हाट के लिए एक एकड़ जमीन डीसी स्तर से हस्तांतरित कर दी गयी है. स्वास्थ्य उप केंद्र अलखडीहा के लिए 23 डिसमील जमीन, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परसाबाद को एक एकड़, 20 डिसमिल, स्वास्थ्य उप केंद्र छत्तरबर को 22 डिसमिल जमीन हस्तांतरित करने पर विचार विमर्श हुआ. विद्युत शक्ति उप केंद्र जलवाबाद के लिए अंचल स्तर से जमीन का मामला पेंडिंग होने पर डीसी ने इसे निबटाने का निर्देश दिया. देवीपुर मरकच्चो में विद्युत शक्ति उप केंद्र के लिए भी जमीन जल्द उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया.
बताया गया कि टाउन हॉल कोडरमा के लिए 1.5 एकड़ जमीन चिह्नित कर हस्तांतरित कर दी गयी है. समीक्षा में शोषण इंपैक्ट एसेसमेंट की स्थिति के संबंध में पूरी जानकारी नहीं मिलने पर डीसी ने नाराजगी जतायी. बैठक में काराखूट में पावर स्टेशन व मोटर प्रशिक्षण केंद्र को लेकर जमीन उपलब्ध कराने पर विचार हुआ. मौके पर एसी प्रवीण कुमार गागराई, भू-अर्जन पदाधिकारी लियाकत अली, समाज कल्याण पदाधिकारी मनीषा वत्स, परियोजना निदेशक एनएचआइ, सहायक परियोजना निदेशक डीएफसीसी, अंचलों के सीओ, विद्युत कार्यपालक अभियंता अमित खलको, पीडब्ल्यूडी के इइ एके राणा, अवर निबंधक पदाधिकारी चंद्रजीत खलको मौजूद थे.
