भ्रष्टाचार व महंगाई के खिलाफ
पेयजल और बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ करने की भी मांग
झुमरीतिलैया : झाविमो जिला कमेटी की ओर से राज्य में बढ़ते अपराध, बिजली संकट, व्याप्त भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ जिला मुख्यालय पर एक दिवसीय धरना दिया गया. अध्यक्षता केंद्रीय कार्य समिति सदस्य भीम साहू और संचालन राजेंद्र सिंह ने किया. मौके पर वक्ताओं ने कहा कि राज्य में बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए कोई पहल नहीं हुई, बल्कि लूट की योजना तत्कालीन भाजपा के मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के नेतृत्व वाली सरकार के समय ही बनायी गयी.
प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी
अर्जुन मुंडा की सरकार ने बिजली संचरण का काम 1600 करोड़ का पीजीसीआइएल को बिना टेंडर काम दे दिया था. नेताओं ने कहा कि नया पाठ्यक्रम शुरू हो गया, पर बच्चों को किताबें नहीं मिल रही हैं. जिले में बिजली, पानी की सुविधा का बुरा हाल है. कोडरमा जिले में पदाधिकारियों व सत्ताधारियों की मिली भगत से खुलेआम लूटपाट की जा रही है. जल संसाधन विभाग झारखंड सरकार द्वारा सभी नियमों को ताक पर रख कर लगभग 55 करोड़ की लूट की योजना तालाब जीर्णोद्वार के नाम पर बनायी गयी. इसका काम नियम के खिलाफ 15 जून से कराया जा रहा है. डीसी कोडरमा द्वारा इस योजना को क्लीन चिट देने की नियत से कमेटी गठित करना संदेह बढ़ाता है.
धरना कार्यक्रम को भीम साहू, राजेंद्र सिंह, सुनील यादव, विजय सिंह, सरफराज खान, मो. मुख्तार, साजिद हुसैन लल्लू, राजेंद्र पांडेय आदि ने संबोधित किया. धरना के बाद विभिन्न मांगों से संबंधित एक ज्ञापन राज्यपाल के नाम डीसी को सौंपा गया. इन मांगों में मुख्य रूप से बालू घाट की नीलामी को निरस्त करने, टेट पास अभ्यर्थियों को सीधी नियुक्ति, सभी परिवारों को राशन कार्ड व इसमें व्याप्त गड़बड़ी में सुधार, बिजली वितरण व बिल वसूली का काम निजी कंपनी को फ्रेंचाइजी पर देने का निर्णय निरस्त करने आदि मांगें शामिल है. मौके पर महावीर यादव, देवेंद्र कुमार मेहता, संजय कुमार सिंह, मनू चौधरी, रण्विजय सिंह, मिथिलेश कुमार साव, संतोष कुमार गुप्ता आदि मौजूद थे.
