जिला स्तर के मामले यहीं सुलझेंगे, पर राज्य का मामला वहां भेजा जायेगा जीएम लैंड पर संचालित क्रशर कागजात दें या फिर हटा लें
कोडरमा बाजार : सरकारी नियमों के आड़े आने से जिले में क्रशर, खदान के संचालन व खनिज लदे ट्रकों में परिचालन में हो रही परेशानियों का निदान निकालने के लिए पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत गुरुवार को बैठक हुई.
सांसद अन्नपूर्णा देवी व विधायक डॉ नीरा यादव की पहल पर समाहरणालय स्थित सभागार में आयोजित बैठक में प्रशासनिक अधिकारी, तीनों व्यवसाय के संघ से जुड़े पदाधिकारी शामिल हुए. बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा हुई. साथ ही नियम कानून का पालन करते हुए व्यवसाय करने की बात कही गयी. डीसी ने स्पष्ट कहा कि बिना लाइसेंस रिन्यूअल कराये कोई क्रशर संचालित नहीं होगा.
जानकारी के मुताबिक सर्वप्रथम दो दिन पूर्व डोमचांच में खनिज पदार्थ लदे वाहनों की जांच कर रहे प्रशासनिक अधिकारियों पर हुए पथराव की घटना की सभी ने निंदा की. बैठक में क्रशर व खदान संचालकों ने अपनी समस्याओं को रखते हुए कहा कि वर्ष 2012 से 2014 तक जिस नियम के आधार पर लाइसेंस निर्गत किया गया था, उस समय कागजातों के अभाव के कारण कुछ लोग इससे वंचित रह गये अथवा रिन्यूअल नहीं करवा सके.
ऐसे क्रशरों को कैंप लगाकर लाइसेंस देने या रिन्यूअल का कार्य किया जाये. साथ ही रॉयल्टी पर जारी असमंजस को दूर किया जाये. इसके लिए सरकार स्तर से कोई स्पष्ट निर्देश नहीं होने के कारण रॉयल्टी जमा नहीं हो पाता है, जिस पर डीसी ने नियम संगत कार्रवाई करने की बात कही.
उन्होंने कहा कि रॉयल्टी का मामला सरकार स्तर का है. इस अवसर पर एसपी डाॅ एम तमिल वाणन, एसडीओ विजय वर्मा, डीएमओ मिहिर सलकर व अन्य पदाधिकारियों के अलावा पत्थर उद्योग संघ के रूपक सिंह, हिमांशु केडिया, वीरेंद्र प्रसाद मेहता, पंकज सिंह, भीम साहू, ट्रक एसोसिएशन के अध्यक्ष ओमप्रकाश सिंह, विजय सिंह, राजकुमार यादव आदि मौजूद थे.
