कोडरमा : सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए एक मई को झारखंड (साथ में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडि़शा व पश्चिम बंगाल) के हजारों मजदूर सड़क पर उतरेंगे़ ये मजदूर मनरेगा में काम की अत्यंत कमी, मजदूरी भुगतान में बढ़ते विलंब व मनरेगा मजदूरी में कम बढ़ोतरी का विरोध करेंगे.
वर्ष 2014-15 में झारखंड के ग्रामीण परिवारों को मनरेगा में औसत केवल 37 दिन का ही काम मिला, व 30 प्रतिशत से अधिक मजदूरी का भुगतान विलंब से हुआ़ ऐसी परिस्थितियों में मजदूरों को कई कठिनाइयां झेलनी पड़ी, व कई को काम की खोज में पलायन भी करना पड़ा. जिन मजदूरों को समय पर काम या मजदूरी नहीं मिलती, उन्हें बेरोजगारी भत्ते व विलंब से भुगतान के लिए मुआवजा का अधिकार भी नहीं मिलता़ केंद्र सरकार ने झारखंड के लिए मनरेगा की मजदूरी में केवल चार रुपये की बढ़ोतरी की है. वर्ष 2014-15 में 158 रुपये से 2015-16 में 162 रुपये़ जबकि खाद्य सामग्रियों के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं. मजदूर मनरेगा में सुनिश्चित काम के दिनों व नरेगा की मजदूरी में वृद्घि की मांग करेंगे.
साथ ही साथ मजदूरों के अन्य अधिकारों जैसे मजदूरी भुगतान में देरी की अवस्था में पर्याप्त मुआवजा व महिलाओं के लिए मजदूरी के साथ मातृत्व अवकाश के लिए भी आवाज उठायेंगे. इसके तहत एक मई को श्रम कल्याण केंद्र में दिन के 12 बजे से कन्वेंशन का आयोजन किया गया है. इसे अन्य मजदूर कर्मचारी संगठनों ने भी समर्थन किया है.
