लातेहार : झारखंड सरकार शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में लातेहार जिले में रिवीजनल सर्वे में हुई गड़बड़ियों को दूर करने के लिए फिर से सर्वे कराने की मंजूरी दे दी है. मालूम हो कि लातेहार जिले में रिवीजनल सर्वे में भारी गड़बड़ियां की गयी हैं. इन गड़बड़ियों में बगैर सुधार किये ही रिवीजनल सर्वे को वर्ष 2015 से सख्ती से लागू कर दिया गया है. सर्वे में गड़बड़ी के कारण मुकदमों की भरमार हो गयी और जिले में कुल 10898 मामले विभिन्न अदालतों में दायर हो गये.
इस मामले को स्थानीय विधायक प्रकाश राम ने गत शीतकालीन विधानसभा सत्र में गत 27 दिसंबर 2018 को विधानसभा की ध्यानाकर्षण समिति के समक्ष रखा था, हालांकि इससे पूर्व 17 जुलाई 2018 को श्री राम ने झारखंड विधानसभा में जिले के कुल 772 गांवों में फिर से सर्वे कराने का आग्रह किया था.
गौरतलब है कि जिले के इस ज्वलंत मुद्दे को प्रभात खबर ने वर्ष 2018 में प्रमुखता से उठाया था. प्रभात खबर ने लगातार इस समस्या का प्रकाशन कर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया था, तभी प्रभात खबर की प्रतियां विधानसभा में विधायक प्रकाश राम ने लहराया था. जिस पर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मिनी सर्वे कराने का आदेश सत्र के दौरान ही विधानसभा में कर डाला था.
विधानसभा में मामला उठने के तुरंत बाद ही तत्कालीन उपायुक्त राजीव कुमार ने सरकार को प्रतिवेदन भेजा था. जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए भू राजस्व सचिव कमल किशोर सोन ने संयुक्त सचिव ए मुत्थु कुमार को लातेहार भेज कर इस मामले की पड़ताल करायी थी. सरकार के इस निर्णय पर लोगों की उम्मीदें जगी थी कि सर्वे की इस गड़बड़ी में सुधार की जायेगी. शुक्रवार के कैबिनेट में यह निर्णय आते ही लातेहार जिले में हर्ष व्याप्त है.
