दिव्यांग व ज़रूरतमंदों के लिए भी खुले हैं डालसा के द्वार : पीडीजे

लोहरदगा. जिला विधिक सेवा प्राधिकार लोहरदगा और जेएसएलपीएस लोहरदगा के संयुक्त बैनर तले सदर प्रखंड परिसर स्थित नए टाउन हॉल में मेगा विधिक सशक्तिकरण शिविर सह गरिमा सम्मेलन का आयोजन किया गया. जिसका शुभारंभ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार लोहरदगा अरविंद कुमार पांडेय, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय सुभाष, उपायुक्त सह उपाध्यक्ष डालसा डॉ बाघमारे प्रसाद कृष्ण, डालसा सचिव राजेश कुमार, डीपीएम अनिता केरकेट्टा ने किया. लोहरदगा जिले के सभी प्रखंडों में आयोजित शिविर में पांच करोड़ से अधिक परिसंपतियों का वितरण किया गया. जिसमें पीएम आवास योजना अंतर्गत 10 लाभुकों के बीच 13 लाख रुपये, जेएसएलपीएस द्वारा स्वरोजगार के लिए 88 लोगों के बीच 2 करोड़ 62 लाख रुपये, कृषि विभाग द्वारा 10 पावर स्पेयर और 12 पंपसेट, जिला उद्योग केंद्र द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना अंतर्गत 6 लाभुक के 31.04 लाख रुपये, श्रम विभाग द्वारा 210 लाभुकों के बीच 5.5 लाख रुपए, जिला आपूर्ति शाखा द्वारा 20 नये राशन कार्ड, समाज कल्याण विभाग द्वारा 35 लाभुकों के बीच 4.88 लाख रुपये, पशुपालन विभाग द्वारा पशुधन योजना अंतर्गत 10 लाभुकों के बीच 2.51 लाख रुपये, सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा 20 लाभुकों के बीच कई योजनाओं का वितरण किया गया. वहीं सभी प्रखंडों को मिलाकर कुल 971 लाभुकों और 5 स्वयं सहायता समूहों के बीच कुल 5 करोड़ रुपये की योजना का वितरण किया गया. मुख्य कार्यक्रम लोहरदगा नगर भवन मे आयोजित किया गया. जबकि कुडू प्रखंड में एडीजे प्रथम अखिलेश कुमार तिवारी, सेन्हा प्रखंड में वरीय सिविल जज अर्चना कुमारी, कैरो प्रखंड में सीजेएम कृष्ण कांत मिश्रा, भंडरा प्रखंड में एसडीजेएम अमित कुमार गुप्ता, किस्को प्रखंड में न्यायिक मजिस्ट्रेट जया स्मिता कुजूर व पेशरार प्रखंड में मध्यस्थ अधिवक्ता लाल धर्मेंद्र देव ने कार्यक्रम की अगुवायी की. संपूर्ण कार्यक्रम का संयोजन अनुमंडल पदाधिकारी अमित कुमार एवं डालसा सचिव राजेश कुमार ने किया. संविधान सर्वोपरी, मौलिक अधिकारों का हनन असहनीय : एडीजे वन कुड़ू. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में शनिवार को प्रखंड परिसर के सभागार में मेघा विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. शिविर के मुख्य अतिथि एडीजे वन अखिलेश कुमार तिवारी थे. मौके पर एडीजे वन अखिलेश कुमार तिवारी ने कहा कि सभ्य समाज में डायन बिसाही समाज के लिए अभिशाप है. लोक अदालत का काम दोनों पक्षों के बीच सुलझने वाले मामले का समाधान करना है. सुलझने वाले मामले को तत्काल निबटारा लोक अदालत के माध्यम से किया जा रहा है. लोक कल्याणकारी योजनाओं का संचालन संविधान के अनुसार किया जाता है.कानून का उदगम स्थल संविधान हैं, जहां मौलिक अधिकार दिलाने का काम किया जाता है.संविधान सर्वोपरी है,मौलिक अधिकारों का हनन असहनीय है.लोक अदालतों में निबटाये गये मामले को निचली अदालतों से लेकर उच्चतम न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नि:शुल्क कानूनी सलाह तथा मुकदमे में पैरवी के लिए अधिवक्ता मुहैया कराया जाता है. बीडीओ प्रवेश कुमार साव ने कहा कि प्रखंड कार्यालय से पूरे प्रखंड के विकास की धारा बहती है. जनकल्याणकारी योजनाओं से लेकर विकास योजनाओं का संचालन किया जाता है. इसका लाभ आमजन लें. विधिक जागरूकता शिविर आयोजित करने का मूल उद्देश्य केंद्र व राज्य सरकार द्वारा मिलने वालीं जनकल्याणकारी तथा विकास योजनाओं का लाभ आमजनों को दिलाना है.मौके पर शंखधारा महिला विकास मंडल से जुड़ी दो महिला समुह के बीच 74 हजार रुपये का रिवाल्विंग फंड राशि का वितरण,कल्याण विभाग ने पांच छात्रों को साइकिल का वितरण, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत चार लाभुकों के बीच लगभग बीस लाख रुपये का कर्ज राशि का वितरण, कृषि विभाग द्वारा पांच लाभुकों के बीच कृषि उपकरण का वितरण,बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय के द्वारा एक बच्चे की मुंहजुठी तथा एक महिला का गोद भराई कार्यक्रम, पंडरा तथा चंदलासो पंचायत को कचरा निस्तारण के लिए कचरा फेंकने वाला ठेला का वितरण सहित अन्य कार्यक्रम किया गया. मंच संचालन अवध किशोर प्रसाद ने किया. मौके पर बीडीओ प्रवेश कुमार साव, सीओ मधुश्री मिश्रा, पैनल अधिवक्ता कुमार चंद्रशेखर, मोमीना खातून, अजय कुमार, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सोनिया मंजुल, अवध किशोर प्रसाद, राजेश कुमार गुप्ता, सबरेज आलम सहित आंगनबाड़ी सेविका जेएसएलपीएस तथा शंखधारा महिला विकास मंडल की महिलाएं शामिल थे.