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शॉट सर्किट से घर में लग गयी थी आग, तीन दिन बाद भी मदद के लिए भटक रहा है परिवार, जानें पूरा मामला

अगलगी में घर के साथ-साथ राशन एवं रुपए पैसे भी जल गये. जिस कारण पीड़ित परिवार के समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गयी है. इसके बावजूद प्रखंड प्रशासन या पंचायत के प्रतिनिधि अभी तक पीड़ित परिवार की हाल चाल भी जानने नहीं पहुंचे हैं. परिवारवाले आवेदन लेकर मदद की आस लगाए इधर उधर भटक रहे हैं. परिजनों के अनुसार बिजली विभाग द्वारा आवेदन लेने से भी मना किया जा रहा है.

लोहरदगा : आरेया पंचायत के बोंगा गांव में सोमवार को बिजली शॉट सर्किट से दो घरों मे आग लगने के तीन दिन बाद भी प्रशासन द्वारा पीड़ित परिवार को कोई लाभ नहीं दिया गया है. पीड़ित परिवार मुआवजा के लिए अंचल कार्यालय एवं बिजली विभाग का चक्कर काट रहे हैं.

अगलगी में घर के साथ-साथ राशन एवं रुपए पैसे भी जल गये. जिस कारण पीड़ित परिवार के समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गयी है. इसके बावजूद प्रखंड प्रशासन या पंचायत के प्रतिनिधि अभी तक पीड़ित परिवार की हाल चाल भी जानने नहीं पहुंचे हैं. परिवारवाले आवेदन लेकर मदद की आस लगाए इधर उधर भटक रहे हैं. परिजनों के अनुसार बिजली विभाग द्वारा आवेदन लेने से भी मना किया जा रहा है.

इस मामले की जानकारी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मनीर उरांव को मिलने के बाद पीड़ित परिवार के साथ मिलकर जिला अध्यक्ष मनीर उरांव एवं हिसरी पंचायत के उप मुखिया मनोज उरांव ने प्रशासन से हर संभव मदद दिलाने की बात कही गयी. मौके पर मनीर उरांव द्वारा अंचल अधिकारी एवं बिजली विभाग के अस्सिटेंट इंजीनियर को फोन कर पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द मुआवजा दिलाने की बात कही गयी.

वही इस संबंध में ग्रामीणों द्वारा बिजली विभाग के इंजीनियर से मुआवजा के संबंध में बात की गयी, तो उन्होंने कहां कि बिजली विभाग की जिम्मेवारी बस बिजली पोल तक ही सीमित है. घर में आग लगने का मुआवजा बिजली विभाग द्वारा नहीं दिया जायेगा. बिजली के पोल तक किसी प्रकार की कुछ घटना होती है तो ही बिजली विभाग द्वारा मुआवजा का प्रावधान है.

इस संबंध में अंचल अधिकारी से बात करने पर उन्होंने कहा कि अंचल कार्यालय से शॉट सर्किट से आग लगने के कारण कोई लाभ नहीं दिया जा सकता. मामला बिजली विभाग का है राशन नहीं होने कि शिकायत पर अंचल अधिकारी ने कहा कि फिलहाल परिजनों को राशन की व्यवस्था अंचल द्वारा करायी जायेगी. परंतु सभी लाभ बिजली विभाग द्वारा देने का प्रावधान है.

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