भाजपा ने कैबिनेट से पारित लैंड म्यूटेशन बिल का विरोध किया है़ सदन से सड़क तक आंदोलन करने का एलान किया है़ भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि यह काला कानून है़. राज्य में शुरू से ही झारखंड की जमीन लूटने के लिए कुछ ताकतें लगी है़ं.
पिछली सरकार में भी यह कानून दो बार आया, लेकिन उसका कैबिनेट में विरोध हुआ़ हेमंत सोरेन सरकार में जमीन लूट में लगी ताकतों ने इसे कैबिनेट से पास करा लिया़ राज्य के अफसर बिचौलियों से मिले है़ं
श्री मरांडी रविवार को पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बात कर रहे थे़ उन्होंने कहा कि यह काला कानून है़ इस सरकार ने जो बिल लाया है, उसके प्रावधान के मुताबिक जमीन का मामला देखने वाले पदाधिकारी, सीओ, कर्मचारी, एलआरडीसी कोई गड़बड़ी में शामिल पाये गये, तो उन पर सिविल और क्रिमिनल मामला दर्ज नहीं हो पायेगा़.
राज्य में अभी हर दिन जमीन की खरीद-बिक्री में गड़बड़ी के सैकड़ों मामले सामने आ रहे है़ं गैर मजरूआ जमीन के साथ-साथ सरकारी जमीन पदाधिकारी और बिचौलियों की मिलीभगत से बेची जा रही है़ धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, पलामू, हर जगह जमीन माफिया सक्रिय है़ं मरांडी ने कहा कि सरकार गरीबों की जमीन बचाने की जगह हेराफेरी करनेवालों को बचाने में लगी है़ राज्य सरकार की माफियाओं के साथ मिलीभगत है़
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार तुरंत इस बिल को वापस ले़ सरकार ने कानून बनने से नहीं रोका, तो राज्य के गरीब बेघर हो जायेंगे़ उनकी जमीन लूटी जायेगी़ श्री मरांडी ने कहा कि कैबिनेट में यह बिल कैसे पास हो गया, इसका जवाब मंत्रियों को देना चाहिए़ मंत्रियों ने बिना पढ़े ही इसको पारित कर दिया़.
उन्होंने कहा कि पदाधिकारियों को न्यायिक सेवा की तरह बचाव नहीं दिया जा सकता है़ कार्यपालिका की भूमिका अलग है़ लोकतंत्र में सबका अपना-अपना महत्व है़ मौके पर पार्टी के मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक भी मौजूद थे़
posted by : sameer oraon
