2022 तक राज्य में सब के पास होगा पक्का मकान

पाकुड़. गरीब कल्याण मेला में मंत्री चंद्रप्रकाश चौधरी ने कहा पाकुड़ : वर्ष 2022 तक राज्यभर में एक भी मिट्टी का मकान नहीं रहेगा. एनडीए की सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य के सभी प्रखंडों में एेसे लोगों को चिह्नित कर रही है, जिनके पास रहने को मकान नहीं है या फिर है तो […]

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पाकुड़. गरीब कल्याण मेला में मंत्री चंद्रप्रकाश चौधरी ने कहा

पाकुड़ : वर्ष 2022 तक राज्यभर में एक भी मिट्टी का मकान नहीं रहेगा. एनडीए की सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य के सभी प्रखंडों में एेसे लोगों को चिह्नित कर रही है, जिनके पास रहने को मकान नहीं है या फिर है तो मिट्टी का. उक्त बातें पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री चंद्रप्रकाश चौधरी ने सरकार के 1000 दिन पूरा होने पर स्थानीय रानी ज्योतिर्मयी स्टेडियम में जिला प्रशासन की ओर से आयोजित गरीब कल्याण मेला में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कही.
उन्होंने कहा : सरकार लगातार आम गरीब जनता के लिए विकास की योजना तैयार करती है, लेकिन उसका स्वरूप जमीन पर आते-आते बदल जा रहा है. कई ऐसी योजनाएं सरकार के संज्ञान में आयी है और उस पर कार्रवाई भी हुई है. उन्होंने कहा : सरकार केवल आम लोगों कि हितों को ध्यान में रख कर काम कर रही है. वर्ष 2018 तक झारखंड को खुले में शौच मुक्त कर दिया जायेगा. व्यापक स्तर पर काम हो रहा है.
2019 तक हर घर बिजली : उन्होंने कहा : वर्ष 2019 तक सरकार हर घर तक बिजली पहुंचा देगी. 2019 तक ही गांव में पक्की सड़क, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा सहित समुचित व्यवस्था को भी दुरुस्त कर ली जायेगी. मंत्री श्री चौधरी ने कहा : वर्ष 2022 तक हर घर में पाइप लाइन के माध्यम से शुद्ध पेयजल पहुंचाने का काम करेगी.
2022 तक राज्य में…
पाकुड़ राज्य के सबसे अंतिम पड़ाव पर है और यह काफी पिछड़ा क्षेत्र में है.
आमलोग करें सहयोग
सरकार की इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए सभी को आगे आना होगा. तभी है संभव भी है. उन्होंने कहा : सरकार राज्य से बिचौलिया प्रथा को समाप्त करना चाहती है और इसके लिए पूरी पारदर्शिता के साथ सरकार काम भी कर रही है. लगभग सभी विभाग की समस्याओं को निबटाने के लिए सरकार ने कई हेल्पलाइन नंबर भी सार्वजनिक किया है. 181 सरकार की पारदर्शिता का सबसे मजबूत कड़ी है. विकास योजनाओं में गड़बड़ी की शिकायतें 181 के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने एक प्रमुख साधन है. इस शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई भी सरकार करती है.
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