-लिट्टीपाड़ा प्रखंड के आदिम जनजाति पहाड़िया बहुल गांव सोनाधनी से विशेष ग्रामसभा अभियान की शुरुआत
सीएम ने कहा -एसपीटी-सीएनटी एक्ट में संशोधन आदिवासियों के हित में
-बिचौलिये, भ्रष्ट अधिकारियों व नेताओं के गठजोड़ ने गरीबों का हक छिना
-एक सप्ताह के अंदर 1100 करोड़ की ग्रामीण सड़कों को स्वीकृति देंगे
-ग्राम स्वशासन से ही आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक बदलाव संभव
-2018 तक हर गांव को नियमित बिजली
-पहाड़िया महिला बटालियन का भी होगा गठन
-कोई किसी की जमीन नहीं छीन सकता
-हर पंचायत में ग्रामसभा रेगूलर हो
-ग्रामीण ग्रामसभा में शिरकत करें, अपनी बात रखें
-प्राथमिकता के अधार पर बनायें योजना
-अधिकारियों की जवाबदेही तय की गयी
-लापरवाह अधिकारी होंगे बाहर
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प्रतिनिधि, लिट्टीपाड़ा (पाकुड़)
झारखंड केमुख्यमंत्री रघुवर दास ने संताल परगना की धरतीपाकुुड़जिले के लिट्टीपाड़ा से राज्यभर में 12 दिनों तक चलने वाले विशेष ग्रामसभा के तहत ‘हमारी योजना-हमारा विकास’ की शुरुआत की. इस अवसर पर सीएम रघुवर दास ने लिट्टीपाड़ा प्रखंड के आदिम जनजाति पहाड़िया बहुल गांव सोनाधनी में बुधवार को विशेष ग्रामसभा में शिरकत की. इस विशेष ग्रामसभा की अध्यक्षता पंचायत की मुखिया पौलूस मालतो ने की. विशेष ग्रामसभा में सर्वप्रथम सीएम ने मुखिया से कार्रवाई शुरू करने की अपील की. ग्रामसभा में गांव के विकास को लेकर ग्रामीणों का सुझाव लिया गया और सरकार द्वारा किये जाने वाले सहयोग की जानकारी खुद सीएम ने दी.
आज आप मुंह नहीं खोलेंगे तो नहीं मिल पायेगा हक
सीएम रघुवर दास ने ग्रामीणों से स्पष्ट कहा कि यदि आज आप अपना मुंह नहीं खोलेंगे तो वर्षों से उपेक्षित इस क्षेत्र की समस्याओं से निजात नहीं मिलेगा. उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने ग्राम स्वशासन की बात कही थी. परंतु आजादी के इतने वर्ष बीतने के बाद भी गांव में स्वशासन नहीं आ पाया. इसलिए हमारी सरकार ने यह संकल्प लिया है कि हम ग्राम स्वशासन को कारगर बनायेंगे और गांव-पंचायतों में तालमेल स्थापित करेंगे. उन्होंने कहा ग्राम स्वशासन से ही गांव का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृति और राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव आयेगा और मूलभूत व बुनियादी सुविधाएं बहाल होगी. श्री दास ने कहा कि गांव के समस्याओं को ध्यान में रख कर विशेष ग्रामसभा का आयोजन किया गया है और इसके तहत तीन साल के अंतराल में प्राथमिकता के आधार पर काम किये जाएंगे.
जवाबदेही नहीं समझने वाले अधिकारी होंगे बाहर
मुख्यमंत्रीरघुवर दास ने कहा कि पंचायत की महत्ता तभी सिद्ध होगी जब ग्रामसभा की नियमित बैठकें होगी. उन्होंने कहा कि जो मुखिया लोगों को समय नहीं देगा, सरकार भी उसे नहीं छोड़ेगी. सीएम ने कहा कि मुखिया के माध्यम से गरीबों को रोजी-रोटी मुहैया कराने का काम सरकार करेगी. सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है. सब कुछ पारदर्शी है. शासन से लेकर प्रशासन और पंचायती राज शासन पारदर्शी होना चाहिए. रघुवर दास ने कहा कि जवाबदेही अधिकारियों पर तय की गयी है और जो पदाधिकारी जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जायेगा. सीएम ने कहा कि हमारा यह अनुभव बताता है कि बिचौलिये, भ्रष्ट अधिकारियों एवं नेताओं ने संताल परगना में गरीबों को लूटने का काम किया है. इसलिए अब यह सब नहीं चलेगा.
नवंबर तक पहाड़िया बटालियन का गठन
सीएम रघुवर दास ने घोषणाकी कि एक सप्ताह के अंदर राज्य की ग्रामीण सड़कों को दुरुस्त करने के लिए 1100 करोड़ की योजनाएं स्वीकृत की जायेगी. उन्होंने कहा कि नवंबर माह तक पहाड़िया बटालियन का गठन कर लिया जायेगा और अभी से पहाड़िया युवक व युवती दौड़ लगायें. इस अवसर पर उन्होंने महिला बटालियन गठन करने की भी घोषणा की. सीएमरघुवरदास ने कहा कि कुटीर उद्योग को बढ़ावा देकर ग्रामीणों को स्वाबलंबी बनाने का काम किया जायेगा.
एसपीटी-सीएनटी एक्ट में बदलाव नहीं, सरलीकरण किया
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि संताल परगना एवं छोटा नागपुर कास्तकारी अधिनियम के मामले में कुछ लोग गुमराह करने का काम कर रहे हैं. सीएम ने कहा कि हमने नियम का सरलीकरण किया है. न तो हमारी और न ही हमारी सरकार की मंशा आदिवासियों की जमीन छिनने की है. ग्रामीणों से आदिवासियों के नाम पर राजनीति करने वाले कथित नेताओं से सावधान रहने की भी अपील की.
