जिले भर से 82 आवेदन हुए प्राप्त, अधिकतर मामले मारपीट व जमीन से संबंधित

पुलिस जन शिकायत समाधान कार्यक्रम में पहुंचे डीआईजी, समस्याओं को सुनकर संबंधित अधिकारियों को निष्पादन करने का दिया निर्देश.

पाकुड़. डीजीपी अनुराग गुप्ता के निर्देश पर चलाए जा रहे पुलिस जन समाधान कार्यक्रम में सोमवार को दुमका प्रक्षेत्र के डीआईजी संजीव कुमार पाकुड़ पहुंचे. पुलिस की ओर से आयोजित कार्यक्रम स्थल हरिणडंगा उच्च विद्यालय में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने जनता की संबंधित समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया. फरार वारंटी को 10 दिनों के अंदर पकड़ने का निर्देश दिया. मौके पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को बिचौलियों को दूर रखने की बात कही. डीआईजी संजीव कुमार ने बताया कि डीजीपी के निर्देश पर झारखंड के सभी जिलों के थानों में इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है. यह समस्याओं के समाधान की एक अनूठी पहल है. कार्यक्रम के आयोजन का मुख्य लक्ष्य लोगों की समस्याओं का समाधान करना है. कहा कि लोगों की समस्याओं का समाधान करना पुलिस की पहली प्राथमिकता है. बताया कि यह कार्यक्रम प्रत्येक महीने प्रत्येक जिले में आयोजित होगा. कार्यक्रम को लेकर नोडल पदाधिकारी भी प्रतिनियुक्त किए गए हैं, खुद पुलिस अधीक्षक संबंधित समस्याओं को देखेंगे. कार्यक्रम को लेकर पूर्व में ही पुलिस अधीक्षक द्वारा जानकारी दे दी जाएगी. बताया कि इस प्रकार के शिविर में आम लोगों की समस्याओं को सुना जाएगा तथा उनकी समस्याओं का निष्पादन करने का प्रयास किया जाएगा. बताया कि ऐसी सूचना आती हैं कि किसी भी मामले में पुलिस की अनदेखी होती है या पुलिस पर भी कई प्रकार के आरोप लगते हैं, इन सब मामलों को भी काफी गंभीरता से लिया जाएगा. बताया कि शिकायतकर्ता की शिकायत पर विचार कर शिकायतकर्ता को सूचित किया जाएगा. उनसे पूछा जाएगा कि आप अपनी समस्याओं के समाधान के हल से खुश हैं या नहीं. यदि वह अपनी समस्याओं के समाधान से खुश नहीं हैं, तो दूसरे कार्यक्रम में वह पुनः अपनी समस्या रखेंगे. पुनः उनकी समस्याओं पर विमर्श किया जाएगा. उन्होंने जिलेवासियों से अपील करते हुए कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम में अपनी समस्याओं को लेकर अधिक से अधिक संख्या में आएं और इस प्रकार के कार्यक्रम का लाभ उठाएं.

जिलेभर से समस्याओं को लेकर 82 आवेदन हुए प्राप्त :

बताया कि जिलेभर से 82 समस्याएं आयी हैं. अधिकतर समस्याओं को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवेदन पर त्वरित कार्रवाई करने को लेकर कही गयी है. अधिकतर समस्याएं जमीन से जुड़ी मारपीट के मामले हैं. इन समस्याओं को लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जितना जल्द हो सके समस्या का निष्पादन करें. बताया कि पब्लिक परेशान ना हो, अधिकारियों को इसका ध्यान रखना है.