ओके….पूर्व की तरह हो व्यवस्था : परशुराम तिवारी

मामला शिक्षकों के वेतन निकासी कावित्त सचिव, शिक्षा सचिव व निदेशक को सौंपा ज्ञापनप्रतिनिधि, मेदिनीनगर. झारखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के राज्य समन्वयक परशुराम तिवारी ने झारखंड सरकार के वित्त सचिव, शिक्षा सचिव व निदेशक को ज्ञापन सौंप कर शिक्षकों के वेतन निकासी की व्यवस्था पूर्व की तरह जारी रखने की मांग की है. श्री तिवारी ने ज्ञापन में कहा है कि झारखंड सरकार के वित सचिव द्वारा शिक्षकों व कर्मियों के वेतन निकासी राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा किये जाने का निर्देश जारी किया गया है. इस निर्देश से वर्तमान में शिक्षकों के वेतन निकासी पर संकट उत्पन्न हो गया है. श्री तिवारी ने 1983 के पूर्व की स्थिति का हवाला देते हुए कहा है कि उस समय प्रखंड द्वारा उपस्थिति विपत्र के आधार पर जिला कार्यालय द्वारा शिक्षकों का वेतन भुगतान होता था, इस व्यवस्था से शिक्षकों को कभी समय पर वेतन नहीं मिलता था. जिसके कारण उन्हें भ्रष्टाचार का दंश झेलना पड़ता था. उन्होंने कहा है कि इस नये नियम से 1983 वाली स्थिति ही आ सकती है, जिससे शिक्षकों को वेतन निकासी में काफी परेशानी होगी. ज्ञापन में कहा गया है कि शिक्षकों के मूल कोटि में वेतन निर्धारण की बात से अपुनरीक्षित वेतनमान 5000-8000 व प्रवरण वेतन मान ग्रेड 3 की स्थिति पृथक तालिका के अभाव में कई जिला के डीएसइ वेतन निर्धारण में टालमटोल कर रहे हैं, श्री तिवारी ने इसे स्पष्ट करने की मांग की है.