2017 तक रामगढ़ खुले में शौचालय से मुक्त होगा : चंद्रप्रकाश चौधरी

2017 तक रामगढ़ खुले में शौचालय से मुक्त होगा : चंद्रप्रकाश चौधरीगांवों को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए कार्यशाला का आयोजन तसवीर राज कौशिक कीवरीय संवाददाता, रांची पेयजल और स्वच्छता मंत्री चंद्रप्रकाश चौधरी ने कहा है कि स्वच्छ भारत अभियान में झारखंड का लक्ष्य कठिन है. राज्य में अक्तूबर 2019 तक 35 […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 6, 2015 9:04 PM

2017 तक रामगढ़ खुले में शौचालय से मुक्त होगा : चंद्रप्रकाश चौधरीगांवों को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए कार्यशाला का आयोजन तसवीर राज कौशिक कीवरीय संवाददाता, रांची पेयजल और स्वच्छता मंत्री चंद्रप्रकाश चौधरी ने कहा है कि स्वच्छ भारत अभियान में झारखंड का लक्ष्य कठिन है. राज्य में अक्तूबर 2019 तक 35 लाख शौचालय बनाये जाने हैं. उन्होंने कहा कि सबसे पहले रामगढ़ जिले को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) किया जायेगा. यह कार्य 2017 तक पूरा कर लिया जायेगा. श्री चौधरी बीएनआर होटल में मंगलवार को गांवों को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे. श्री चौधरी ने कहा कि रामगढ़ के बाद लातेहार और खूंटी को भी ओडीएफ किया जायेगा. अभी तक समन्वय और जागरूकता की कमी की वजह से शौचालय निर्माण में प्रगति नहीं आयी है. इस वर्ष तीन लाख शौचालय बनाने का लक्ष्य रखा गया है, पर वित्तीय वर्ष के छह माह बाद भी हम लक्ष्य से काफी पीछे चल रहे हैं. मनरेगा आयुक्त पारितोष उपाध्याय ने झारखंड की स्थिति बतायी. यूनिसेफ के कुमार प्रेमचंद ने कहा कि झारखंड में दस लोगों में से एक अब भी खुले में शौच के लिए विवश है. संचालन पत्रकार विष्णु राजगढ़िया ने किया.स्वयं सहायता समूहों को जोड़ा जायेगा: सिन्हा ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव एनएन सिन्हा ने कहा है कि मनरेगा के अंतर्गत अब शौचालय बनाया जा रहा है. इसके लिए अब महिला स्वंय सहायता समूहों को जोड़ा जायेगा. उन्होंने कहा कि 40 प्रखंडों में महिला स्वंय सहायता समूहों की उपस्थिति है. इसे मार्च 2016 तक बढ़ा कर 80 तक पहुंचाया जायेगा. 22 पदाधिकारियों पर लटक रही है निगरानी की तलवार : एपी सिंहपेयजल और स्वच्छता विभाग के सचिव एपी सिंह ने कहा कि विभाग के 22 अधिकारियों पर निगरानी की तलवार लटक रही है. सरकार मार्च तक कम प्रखंड वाले जिलों को खुले में शौच से मुक्त कराना चाहती है. मार्च 2018 तक देवघर, रांची जैसे बड़े जिलों को भी अभियान से जोड़ा जा सकेगा.

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