टाउन हॉल में वद्यिुत नियामक आयोग की जनसुनवाई, चेयरमैन ने कहा(फोटो)

टाउन हॉल में विद्युत नियामक आयोग की जनसुनवाई, चेयरमैन ने कहा(फोटो)हेडिंग…उपभोक्ताओं की नहीं होगी अनदेखीफोटो-सैकत नेट से प्रतिनिधि, मेदिनीनगररविवार को टाउन हॉल में झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा जनसुनवाई की गयी. झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के विद्युत वितरण दर एवं झारखंड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड के विद्युत संचरण दर निर्धारण को लेकर जनसुनवाई का आयोजन किया गया था. जनसुनवाई में शहर के अलावे ग्रामीण क्षेत्रों से कई विद्युत उपभोक्ताओं ने भाग लिया. आयोग द्वारा यह बताया गया कि बढती महंगाई को देखते हुए बिजली के दर में बढोतरी करने की जरूरत है. झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड एवं झारखंड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड द्वारा बिजली के दर में बढोतरी करने पर विचार किया जा रहा है. इसके लिए नया टैरिफ प्लान तैयार किया गया है. इस प्लान को लागू करने से पहले उपभोक्ताओं की राय ली जा रही है. जनसुनवाई में आयोग के चेयरमैन एनएन तिवारी ने विभिन्न उपभोक्ताओं द्वारा उठाये गये सवालों एवं समस्याओं पर गंभीरतापूर्वक विचार किया. कहा कि आयोग उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करेगी. उपभोक्ताओं को क्वालीटि बिजली की आपूर्ति हो तथा मेंटनेंस सही तरीके से ससमय किया जाये, इस पर भी आयोग गंभीर है. इन बिंदुओं पर कंपनी को व्यस्था में सुधार करने का निर्देश दिया जायेगा. उपभोक्ताओं को सुविधा मिलनी चाहिए. कार्यक्रम का संचालन आयोग के सचिव एके मिश्रा ने किया. सुनवाई में आयोग के सदस्य सुनील वर्मा, जीएम केके वर्मा, अधीक्षण अभियंता बीसी पाल, कार्यपालक अभियंता केके पासवान, सहायक अभियंता केबी सिंह, कनीय अभियंता सैयाउदीन, प्रधान सहायक राधेश्याम सिंह, त्रिवेणीनाथ महतो, चिरंजीवी रंजन किशोर आदि मौजूद थे.चेंबर ने दिया सुझाव पलामू चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष आनंद शंकर ने कहा कि नया टैरिफ प्लान लागू होने से छोटे उद्यमियों व आर्थिक रूप से कमजोर उपभोक्ताओं को परेशानी होगी. आयोग इस पर विचार करे और आर्थिक रूप से कमजोर उपभोक्ता व छोटे उद्यमियों को सब्सीडी देने का प्रावधान रखे. इसके बाद ही टैरिफ प्लान लागू किया जाये. इससे छोटे उद्यमियों व उपभोक्ताओं को सुविधा मिलेगी. श्री शंकर ने कहा कि अलग राज्य गठन के बाद से ही झारखंड में कई बार टैरिफ बढाया गया, मगर लोगों की सुविधाओं का ख्याल नहीं रखा गया. पर्याप्त मात्रा में बिजली उद्यमियों को मिले, तो उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी. जरूरत है बिजली व्यवस्था में सुधार किया जाये, इसके बाद ही नया टैरिफ प्लान लागू किया जाये.जनसुनवाई में उठे कई सवालझारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा आयोजित जनसुनवाई में बिजली विभाग से जुड़े कई सवाल उठाये गये. बिजली की लचर व्यवस्था के साथ-साथ क्वालिटी बिजली की आपूर्ति की मांग भी की गयी. नये टैरिफ प्लान पर भी चर्चा हुई. कई उपभोक्ताओं ने इसे आम जनता पर बोझ बताया. वहीं कई लोगों ने अलग-अलग श्रेणी में बांटकर टैरिफ प्लान को लागू करने का सुझाव दिया. विशाल तिवारी ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में फिलहाल बिजली की दर में बढ़ोतरी नहीं की जानी चाहिए. क्योंकि जो हालात है, उसमें छोटे उद्यमी, किसान काफी परेशान हैं. यदि नया टैरिफ प्लान लागू हो जायेगा, तो उनकी परेशानी और बढ़ जायेगी. उपभोक्ताओं व छोटे उद्यमियों को सुविधा देकर धीरे-धीरे बिजली की दर बढ़ायी जाये, तो उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी. जेबीबीएनएल को फाइनल टैरिफ देने से पहले आयोग को इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करने की जरूरत है. जमुना मिस्त्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली का कनेक्शन देने व बिजली की समस्या को दूर करने में विभाग की उदासीन रवैया का मामला उठाया. कहा कि कई ऐसे गांव हैं, जहां के लोग बिजली के लिए परेशान हैं. न तो तार पोल पहुंचाया जा रहा है और न ही कनेक्शन देने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है. कृपाशंकर दुबे ने विभागीय पदाधिकारी व कर्मचारी में भ्रष्टाचार में लिप्त रहने का आरोप लगाया. कहा कि ग्रामीण काफी परेशान हैं, इस पर आयोग ध्यान दे. शाहपुर के जगनारायण राम व कृष्णा प्रसाद अग्रवाल ने लो वोल्टेज की समस्या उठायी. आसेहार के युगलकिशोर राम ने कहा कि जब बिजली की व्यवस्था ही ठीक नहीं है, तो दर बढ़ाने से क्या होगा. बिजली की आपूर्ति सही तरीके से होती है, तो किसान फसल बचा सकते थे. शशिभूषण मेहता, ओमकारनाथ जायसवाल, विनोद कुमार तिवारी ने नया टैरिफ लागू करने पर आपति जताया. गरीबों का ध्यान रखने तथा केबुल के माध्यम से बिजली आपूर्ति की व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की गयी.