तीन दिनों के अंदर मनरेगा के कार्यों को स्वीकृत करें

तीन दिनों के अंदर मनरेगा के कार्यों को स्वीकृत करेंसूखा को लेकर उपायुक्तों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग अब तक सभी जिलों ने नहीं भेजी है रिपोर्ट वरीय संवाददाता, रांची राज्य के वरीय अधिकारियों ने सभी जिलों को उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि जिस पंचायत में मनरेगा की योजना अब तक स्वीकृत नहीं है, वहां तीन दिनों के अंदर स्कीम स्वीकृत कर दें. किसानों को सूखा से हो रही परेशानी को दूर करें. राज्य में सूखे की स्थिति को लेकर शुक्रवार को ग्रामीण विकास विभाग के सचिव एनएन सिन्हा, जल संसाधन सचिव सुखदेव सिंह, कृषि व सहकारिता सचिव डॉ नितिन मदन कुलकर्णी, कृषि निदेशक जटशंकर चौधरी, भूमि संरक्षण विभाग के निदेशक राजीव कुमार, पेयजल स्वच्छता विभाग के मुख्य अभियंता ने सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग की. अधिकारियों ने निर्देश दिया कि किसानों और ग्रामीणों का पलायन नहीं हो, इसके लिए सरकारी स्कीम जमीन पर उतारें. राज्य में बारिश की कमी के कारण पेयजल संकट भी हो सकती है. इसे दूर करने के लिए गांव में खराब पड़े चापानलों को ठीक करें. जहां-जहां जल स्रोत की व्यवस्था करनी है, उसे तुरंत शुरू करें. 30-40 फीसदी फसल नुकसान का अनुमान सूखे के कारण करीब 30 से 40 फीसदी धान की फसल के नुकसान होने का अनुमान उपायुक्तों ने लगाया है. अभी कई जिलों की रिपोर्ट नहीं आयी है. कृषि विभाग ने जिला कृषि पदाधिकारियों को जल्द से जल्द रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है. रिपोर्ट नहीं भेजने वाले पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी है. भूमि संरक्षण विभाग ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिस तालाब में अभी पानी है, उसे सूखायें नहीं. उसका उपयोग आसपास के खेतों में पानी देने के लिए कर लें. जो तालाब सूखे हुए हैं, उसके जीर्णोद्धार का काम शुरू कर दें.