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बंद योजना शुरू करने का निर्देशआदिम जनजातियों के विकास कार्यों की समीक्षाविशेष संवाददाता, रांचीमुख्य सचिव राजीव गौबा ने पिछले चार साल से बंद पड़ी आदिम जनजातियों के विकास से जुड़ी कंजर्वेशन कम डेवलपमेंट स्कीम को शुरू करने का निर्देश दिया है. आदिम जनजातियों के विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान उन्होंने यह निर्देश दिया. बंद […]

बंद योजना शुरू करने का निर्देशआदिम जनजातियों के विकास कार्यों की समीक्षाविशेष संवाददाता, रांचीमुख्य सचिव राजीव गौबा ने पिछले चार साल से बंद पड़ी आदिम जनजातियों के विकास से जुड़ी कंजर्वेशन कम डेवलपमेंट स्कीम को शुरू करने का निर्देश दिया है. आदिम जनजातियों के विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान उन्होंने यह निर्देश दिया. बंद पड़ी इस योजना एक दिसंबर से उन आठ जिलों में शुरू की जायेगी, जिन जिलों में आदिम जनजातियों की आबादी अधिक है. उन्होंने अादिम जनजातियों के लिए चलायी जा रही योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाने का निर्देश दिया. साथ ही इसके लिए एक टीम गठित कर योजनाओं की माॅनिटरिंग करने का निर्देश दिया. उन्होंने कल्याण विभाग द्वारा संचालित स्कूलों में कस्तूरबा गांधी विद्यालयों की तरह सुविधाएं देने के लिए आवश्यक प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया. राज्य में फिलहाल अनुसूचित जनजाति के लिए 127 आवासीय विद्यालय चलाये जा रहे हैं. इनमें से 30 विद्यालय एनजीओ के सहयोग से चलाये जा रहे हैं. समीक्षा बैठक में वित्त विभाग के प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास सचिव , कल्याण सचिव, मानव संसाधन सचिव , प्रमंडलीय आयुक्त और लोहरदगा, गुमला और लातेहार के उपायुक्त उपस्थित थे.

Prabhat Khabar Digital Desk
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