सर्टिफिकेट केस में फंसा है राजस्व का 180 करोड़

सर्टिफिकेट केस में फंसा है राजस्व का 180 करोड़-400 से अधिक व्यवसायियों के विरुद्ध दर्ज हैं मामले-बकाया राजस्व वसूलने के लिए वाणिज्यकर ने कभी नहीं उठाया कदमवरीय संवाददातारांची : राज्य सरकार के राजस्व का 180 करोड़ रुपये सर्टिफिकेट केस में फंसा हुआ है. वाणिज्यकर विभाग को यह राशि व्यापारियों से वसूलनी थी. सरकार की ओर से निर्धारित टैक्स की रकम पर व्यापारियों द्वारा आपत्ति जताने के बाद कर वसूली के मामले में कानूनी विवाद शुरू हुआ. सरकार ने व्यापारियों के साथ चल रहे कानूनी विवाद को समाप्त कर टैक्स की रकम वसूलने के लिए कर समाधान योजना की शुरुआत की. इसके तहत सरकार ने कानूनी विवाद समाप्त करनेवाले व्यापारियों पर लगाये गये दंड और टैक्स की रकम पर देय सूद की राशि माफ करने का फैसला लिया और व्यापारियों से आवेदन मांगा. सरकार द्वारा कर समाधान योजना लागू किये जाने के बाद अब तक 85 व्यापारियों ने योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन दिया है. सरकार ने इसमें से 75 आवेदनों का निपटारा कर दिया और उन पर लगाये गये दंड और सूद की रकम माफ कर दी. आवेदनों का निपटारा होने के बाद व्यापारियों ने टैक्स की 2.45 करोड़ की राशि चुका दी. साथ ही न्यायालयों में चल रहे मुकदमों को वापस ले लिया.