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बीआइटी सहित 10 संस्थानों के अॉफ कैंपस को बंद करने का आदेश

बीआइटी सहित 10 संस्थानों के अॉफ कैंपस को बंद करने का आदेशयूजीसी ने सभी संस्थानों को नोटिस भेजकर 30 नवंबर 2015 तक रिपोर्ट भेजने का दिया निर्देशमुख्य संवाददातारांची. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने बीआइटी मेसरा सहित देश भर के 10 संस्थानों को अपने यहां चला रहे अॉफ कैंपस को तत्काल बंद करने का आदेश दिया […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 16, 2015 6:12 PM

बीआइटी सहित 10 संस्थानों के अॉफ कैंपस को बंद करने का आदेशयूजीसी ने सभी संस्थानों को नोटिस भेजकर 30 नवंबर 2015 तक रिपोर्ट भेजने का दिया निर्देशमुख्य संवाददातारांची. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने बीआइटी मेसरा सहित देश भर के 10 संस्थानों को अपने यहां चला रहे अॉफ कैंपस को तत्काल बंद करने का आदेश दिया है. इस बाबत आयोग ने संबंधित संस्थानों को नोटिस भी भेजा है. जिन संस्थानों को नोटिस भेजा गया है, उनमें टाटा इंस्टीट्यूट अॉफ फंडामेंटल रिसर्च, होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट, एनएम इंस्टीट्यूट अॉफ मैनेजमेंट स्टडीज यूनिवर्सिटी, बिड़ला इंस्टीट्यूट अॉफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, पिलानी, बिड़ला इंस्टीट्यूट अॉफ टेक्नोलॉजी मेसरा, आइएसएम धनबाद, वनस्थली यूनिवर्सिटी राजस्थान, पीआर इंस्टीट्यूट अॉफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट उत्तरप्रदेश, लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी अॉफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर शामिल हैं. इकोनॉमिक्स टाइम्स में छपी खबर के अनुसार यूजीसी की उपसचिव सुनीता सिवाच ने सभी संस्थानों को नोटिस भेजकर इस माह के अंत तक अपनी रिपोर्ट यूजीसी को भेजने का निर्देश दिया है. यूजीसी की उपसचिव ने कहा है कि इन संस्थानों द्वारा यूजीसी गाईडलाइन की धारा छह व डिम्ड विवि रेगुलेशन 2010 की धारा 12 (5) की अवहेलना कर अॉफ कैंपस खोल लिया है. जिन कैंपस को यूजीसी ने बंद करने के लिए कहा है यूजीसी ने अॉफ कैंपस को यह कहते हुए बंद करने के लिए कहा है कि इसकी स्वीकृति मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा नहीं ली लयी है. इनमें बीआइटी मेसरा के लालपुर, पटना, देवघर, नोएडा दिल्ली, कोलकाता व इलाहाबाद कैंपस शामिल हैं. इसी प्रकार बीआइटी पिलानी के गोवा व हैदराबाद, आइएसएम धनबाद के कोलकाता कैंपस आदि शामिल हैं. नोटिस अभी मिला नहीं है, अपना पक्ष रखेंगे : रजिस्ट्रारबीआइटी मेसरा के रजिस्ट्रार एपी कृष्णा ने बताया कि उन्हें भी इस तरह की सूचना मिली है. हालांकि यूजीसी से अभी नोटिस नहीं मिला है. बीआइटी मेसरा एक प्रतिष्ठित संस्थान है. अगर ऐसी कोई बात है, तो हमलोग भी बीआइटी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे. अभी तक तो यूजीसी का पक्ष आया है. पूरे मामले पर नजर रखी जा रही है. सभी चीजों को देख समझ लेने के बाद ही आगे कुछ कहा जा सकता है.

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