श्रम विभाग ने दिलायी झारखंड को बेहतर रैंकिंग

श्रम विभाग ने दिलायी झारखंड को बेहतर रैंकिंगश्रम विभाग को मिले सौ फीसदी अंकअसेंसमेंट (आकलन) अॉफ स्टेट इंप्लिमेंटेशन अॉफ बिजनेस रिफॉर्म्स की रिपोर्ट में झारखंड को तीसरा स्थान संजय, रांचीवर्ल्ड बैंक ने विभिन्न भारतीय राज्यों में उद्योग-बिजनेस करने के मौजूदा माहौल का आकलन किया है. असेंसमेंट (आकलन) अॉफ स्टेट इंप्लिमेंटेशन अॉफ बिजनेस रिफॉर्म्स नाम से इसकी रिपोर्ट सितंबर-15 में प्रकाशित हुई है. बिजनेस व उद्योग संबंधी कामकाज के लिए झारखंड को देश भर में तीसरा स्थान मिला है. विभिन्न विभागों जैसे उद्योग, श्रम नियोजन, वन व पर्यावरण, निबंधन व आइटी सहित कुछ अन्य से जुड़े मुद्दों व प्रश्नों के कुल 285 अंकों के आधार पर यह रैकिंग की गयी. इसमें झारखंड को करीब 180 अंक (63.09 फीसदी) मिले हैं. इसमें से 97 अंक अकेले श्रम विभाग के हैं. इस विभाग ने अपने विषय से जुड़े पूरे सौ फीसदी अंक पाये हैं. इस सफलता के पीछे श्रम कानूनों व इसकी प्रक्रिया में सुधार, बदलाव व सहजता है. अॉनलाइन सर्विस ने उद्यमियों के लिए श्रम कानूनों के तहत जरूरी प्रावधान पूरी करने के लिए सहज प्रक्रिया उपलब्ध करायी है, ताकि वह झारखंड में बगैर ज्यादा पेचिदगियों के कामकाज शुरू (स्टार्ट अप) कर सकें. राज्यों का आकलन पर्यावरण, सिंगल विंडो, निबंधन के लिए तत्काल (स्पॉट) अनुमोदन, श्रम व श्रम कानून, भूमि, टैक्स तथा आधारभूत संरचना जैसे विषयों के आधार पर किया गया है. इन्हीं सब के लिए कुल 285 अंक निर्धारित किये गये थे. लीडर कोई नहीं रिपोर्ट में यह जिक्र है कि 75 फीसदी अंकों के अाधार पर किसी को ईज अॉफ डूइंग बिजनेस के लिए लीडर माना जायेगा. पर देश के किसी राज्य को इतने अंक नहीं मिले हैं. सर्वाधिक अंक पाने वाले गुजरात को 71.14 फीसदी अंक मिले हैं. वहीं 50 से 75 फीसदी अंक वालों को लीडर बनने की आकांक्षा वाला राज्य माना गया है. झारखंड सहित कुछ अन्य राज्य इस केटेगरी में शामिल हैं. क्या किया है श्रम विभाग ने शॉप्स एंड इस्टैब्लिशमेंट एक्ट, फैक्टरी एक्ट, कांट्रैक्टर्स रजिस्ट्रेशन, ब्वॉलर्स एक्ट, कांट्रैक्टर्स रजिस्ट्रेशन अंडर बिल्डंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट तथा वर्कर्स रजिस्ट्रेशन अंडर बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट का अॉनलाइन किया जाना. इसके अलावा सेल्फ सर्टिफिकेशन तथा अन्य सभी तरह की रिपोर्ट विभाग की वेबसाइट श्रमधन डॉट झारखंड डॉट जीअोवी डॉट इन पर देखी जा सकती है. इस वेबसाइट पर नये आवंटित लाइसेंस नंबर को अॉनलाइन वेरीफाइ भी किया जा सकता है.कहां सुधार की जरूरत झारखंड के बारे रिपोर्ट में कहा गया है कि इसे सिंगल विंडो, बिजनेस सेट करने, वायु प्रदूषण से जुड़े कानून के निरीक्षण, जल प्रदूषण कानून के निरीक्षण, योजना बनाने संबंधी निरीक्षण, जमीन की उपलब्धता, बिजली कनेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट (न्यायालय), निर्माण की सहमति (परमिट) तथा प्रोपर्टी रजिस्ट्रेशन जैसे मुद्दों पर अौर काम तथा सुधार करने की जरूरत है. इनकी सराहना हुई ई-रजिस्ट्रेशन व ई-स्टैंपिंग, प्रदूषण नियंत्रण पर्षद से पयार्वरण संबंधी मंजूरी (क्लयरेंस) के लिए एक समर्पित सहमति प्रबंधन तंत्र, कुल 58 तरह के उद्योगों को इंवायरमेंट क्लीयरेंस से मिली छूट, वाणिज्य कर विभाग के कंप्यूटरीकरण, ई-पेमेंट अॉफ रिटर्न्स फॉर वैट, सीएसटी, प्रोफेशनल टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स व ई-वेबिल तथा जमीन आवंटन संबंधी के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करने जैसे कार्यों के लिए झारखंड की सराहना की गयी है. उद्योग-व्यापार के लिए 10 सर्वश्रेष्ठ राज्य राज्य ® प्राप्तांक (फीसदी में)गुजरात ® 71.14आंध्र प्रदेश ® 70.12झारखंड ® 63.09छत्तीसगढ़ ® 62.45मध्य प्रदेश ® 62.00राजस्थान ® 61.04अोड़िशा ® 52.12महाराष्ट्र ® 49.43कनार्टक ® 48.50उत्तर प्रदेश ® 47.37