400 करोड़ मिलते, 80% पंचायत में खर्च होते

मुख्यमंत्री ने कहाप्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरीSpies In Mauryan Dynasty : मौर्य काल से ही चल रही है ‘रेकी’ की परंपरा, आज हो तो देश में मच जाता है बवालRajiv Gauba : पटना के सरकारी स्कूल से राजीव गौबा ने की थी पढ़ाई अब बने नीति आयोग के सदस्यUPS: पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा फिर […]

मुख्यमंत्री ने कहा

– राजस्व बढ़ाने के लिए सरकार ने बालू घाटों की नीलामी की थी

– यहां के लोग बाहर जाना पसंद करेंगे, बाहर से कोई मजदूरी करने झारखंड आये, यह उन्हें मंजूर नहीं

मेदिनीनगर : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य कायदा-कानून से चलता है. कोई भी निर्णय लेने से पहले राज्य के बजट को देखना पड़ता है. यदि पश्चिम बंगाल की राह पर सरकार चले, तो यहां दिवालिया की स्थिति हो जायेगी. आज बंगाल की स्थिति क्या है. वह राज्य 80 प्रतिशत कर्ज से दबा है. सरकार के पास सीमित संसाधन है. पैसे कहां से आयेंगे, इसे भी सोचना होगा.

राजस्व बढ़ोतरी हो, इसके लिए सरकार ने बालू घाटों की नीलामी की थी, इससे सरकार को 400 करोड़ रुपये मिलते, इसका 80 प्रतिशत पंचायत में खर्च होते. पर यहां भी क्षेत्रीय राजनीति हावी हो गयी. विकास के लिए मानसिकता में बदलाव जरूरी है, जब बाहर की कंपनियां आती हैं, तो रोजगार बढ़ता.

हम इतने सक्षम हों कि बाहर के मजदूर भी यहां आकर मजदूरी करें. यह राज्य के लिए गर्व की बात होगी, लेकिन यहां के लोग बाहर जाना पसंद करेंगे, बाहर से कोई मजदूरी करने झारखंड आये, यह उन्हें मंजूर नहीं. इस मानसिकता से विकास होगा क्या? मुख्यमंत्री श्री सोरेन शनिवार को पुलिस स्टेडियम में राज्य स्थापना दिवस पखवारा के तहत आयोजित पलामू प्रमंडलीय समारोह में बोल रहे थे. उन्होंने कई योजनाओं की आधारशिला रखी, उदघाटन भी किया.

पारा शिक्षकों का मानदेय बढ़ेगा

मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने कहा कि पारा शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोत्तरी होगी, इस दिशा पर सरकार काम कर रही है. लेकिन एक बात वह पूरी साफगोई से कहना चाहते हैं कि सरकार के वश में यह नहीं है कि सबको को नौकरी दी जाये. लेकिन यहां जो हाल है, पहले रोजगार की मांग करते हैं, फिर मानदेय बढ़ाने की. राज्य के पास साधन सीमित है, इस पर भी सोचना होगा.

राज्य स्थापना दिवस से राज्य के प्रत्येक नागरिक का जुड़ाव हो, इसके लिए जिला स्तर पर स्थापना दिवस समारोह मनाया जा रहा है, पर इसमें भी कुछ लोगों को राजनीति नजर आ रहा है.

गढ़वा भी हटिया ग्रिड से जुड़ेगा

मुख्यमंत्री ने कहा : पलामू सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित हो, इसे लेकर केंद्र स्तर पर वार्ता चल रही है, साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि गढ़वा भी हटिया ग्रिड से जुड़ेगा. मौके पर राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री चंद्रशेखर दुबे, सांसद कामेश्वर बैठा, राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष विदेश सिंह, विधायक केएन त्रिपाठी,संजय सिंह यादव सहित कई लोग मौजूद थे.

– मेदिनीनगर में स्थापना दिवस समारोह

– 44.40 करोड़ की योजनाओं का किया शिलान्यास

निर्माण लागत

पलामू में समाहरणालय भवन 23 करोड़

आयुक्त कार्यालय भवन 3.75 करोड़

एनएच-75 पर अमानत नदी पर पुल 12,10,04,000

एनएच-75 सदाबह नदी पर पुल 5,55,04000

23.72 करोड़ की योजनाओं का उदघाटन

योजना लागत

चैनपुर ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजना 6,67,66000

मोहम्मदगंज व तरहसी प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन 2.31 करोड़

मनातू के सिलदिलिया में जमुना नदी पर पुल 4.71 करोड़

तरहसी के पाठक पगार में सपनी नदी पर पुल 3.11 करोड़

सदर अस्पताल का नया भवन 4.61 करोड़