मेदिनीनगर : झारखंड राज्य अनुसचिवीय कर्मचारी संघ की पलामू इकाई ने राज्य सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया है. संघ ने कहा है कि यदि वे लोग धैर्य से हैं, तो सरकार इसे कमजोरी न समझे. बताया गया कि फरवरी 2014 में हड़ताल के दौरान झारखंड अनुसचिवीय कर्मचारी संघ की सरकार के साथ वार्ता हुई थी.
उसके बाद आंदोलन वापस हुआ था. लेकिन इसके बाद सरकार ने इस दिशा में अब तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गयी. इसलिए संघ के समाहरणालय संवर्ग के कर्मचारियों में आक्रोश है.
इसे लेकर आज संघ की बैठक कचहरी परिसर में हुई. इसकी अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष रविंद्र तिवारी ने की. बैठक में कहा गया कि सरकार ने समाहरणालय कर्मियों के 18 सूत्री मांगों के आलोक में जो उच्चस्तरीय कमेटी गठित की गयी है, उसकी अनुशंसा व सरकार के अनुमोदन के पश्चात भी विभिन्न विभागों द्वारा संचिका को विमर्श के बहाने अभी तक लटकाये रखा गया है. इसलिए सरकार को जगाने के उद्देश्य से अनुसचिवीय कर्मियों ने फिर से आंदोलन की रणनीति तय की है.
इसके तहत छह फरवरी से दो मार्च तक काला बिल्ला, कैंडल मार्च, धरना का आयोजन किया जायेगा. यदि इसके बाद भी सरकार ने अपेक्षित पहल नहीं की, तो वे लोग हड़ताल पर भी जा सकते हैं, जिसकी सारी जवाबदेही सरकार पर होगी. बैठक में प्रदेश अध्यक्ष श्री तिवारी ने कहा कि धैर्य को कमजोरी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कई बार धैर्य का बांध टूटने से स्थिति विस्फोटक भी हो जाती है, इसलिए सरकार को जगाने के लिए वे लोग आंदोलन करेंगे.
मौके पर राज्य प्रतिनिधि के राजेशरंजन दुबे, रंजय कुमार सिंह, आशुतोष पांडेय, अमरेश कुमार सिंह, मृत्युंजय कुमार सिंह, बख्तियार अहमद, सुबोध शुक्ला, अंकिता वर्मा, फेकन ठाकुर, ललन राम, सच्चिदानंद राम, ब्रह्मदेवनारायण पांडेय, अभय कुमार सिन्हा, जीतु राम, शंकर राम, बसंत राज, अभिषेक सिंह सहित कई लोग मौजूद थे.
