मूलवासी कहीं के नहीं रहे, सरकार ने धूल झोंका : बंधु

मूलवासी कहीं के नहीं रहे, सरकार ने धूल झोंका : बंधुअनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों के लिए पहले से कानून है, झारखंडियों की नौकरियों से हुई है सौदेबाजीस्थानीय नीति परिभाषित करें, कोई दिक्कत नहीं, नौकरी झारखंडी को मिलेवरीय संवाददाता, रांची पूर्व मंत्री और झाविमो नेता बंधु तिर्की ने कहा है कि स्थानीय और नियोजन नीति की मांग झारखंडियों के हिस्सेदारी की लड़ाई थी़ पहले इसे बाहरी-भीतरी का खेल कहा जाता था़ हमारे जैसा संघर्ष करनेवाले हजारों लोगों को गलत कहा जाता था, लेकिन 15 वर्ष बाद सरकार की नींद खुली़ सरकार ने स्थानीय नीति को परिभाषित कर एक बार फिर झारखंडियों के आंखों में धूल झोंकने का काम किया है़ सरकार की नीति के बाद मूलवासी कहीं के नहीं रहे़ आदिवासी और मूलवासी को लड़ाने का प्रयास किया गया है़ दोनों के बीच एक खाई पैदा करने की कोशिश सरकार ने की है़ श्री तिर्की पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बात कर रहे थे़ उन्होंने कहा कि अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों के लिए पहले से ही कानून का कवच है़ राज्य में उसके अनुपालन की जरूरत है़ अनुसूचित क्षेत्र में 10 वर्ष तृतीय और चतुर्थ वर्ग में नौकरी को सुरक्षित किया गया है़ इन वर्गों में सरकार के पास नौकरी ही नहीं है़ कांट्रैक्ट पर लोग बहाल हो रहे है़ं सरकार यहां के आदिवासी और मूलवासी को फायदा पहुंचाना चाहती, तो संविधान की धारा 16-3 के तहत राज्य भर की नौकरियां यहां के लोगोें के लिए रिजर्व करती़ इसका प्रस्ताव संसद को भेजती़ लेकिन राज्य सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया़ श्री तिर्की ने कहा कि सरकार ने स्थानीय काे परिभाषित किया है़ 30 वर्ष की समय-सीमा रखी गयी है़ हमें स्थानीतया को परिभाषित करने को लेकर कोई दिक्कत नहीं है़ लंबे समय से यहां रहनेवालों बाहरी लोगों को पहचान मिलनी चाहिए़ यह पुरानी मांग रही है़ लेकिन नौकरियों में झारखंडियों के साथ बेइमानी बरदाश्त नहीं की जायेगी. रघुवर दास की सरकार ने चालाकी से काम किया है़ यह राज्य के मूलवासियों के अधिकार पर हमला है़ सरकार ने अपने वोट बैंक के हिसाब से नीति बनायी है़ भाजपा वोट बैंक की राजनीति कर रही है़ उसे झारखंडियों के हित का ख्याल नहीं है़