खासमहाल लीज नवीकरण पर संवेदनशील है सरकार

मेदिनीनगर : पलामू सांसद विष्णुदयाल राम ने कहा कि मेदिनीनगर शहर के लीज नवीकरण को लेकर मुख्यमंत्री रघुवर दास से एक प्रतिनिधिमंडल मिला. लीज नवीकरण के मामले में सीएम से विस्तार से चर्चा की गयी. राज्य सरकार इस मुद्दे को लेकर काफी गंभीर है. मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाने का निर्देश दिया है. मेदिनीनगर शहर के लीजधारियों को राहत पहुंचाने की दिशा में सरकार काम करेगी.

सांसद श्री राम परिसदन में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे. उन्होंने कहा कि एकीकृत बिहार में 1982 के बाद मेदिनीनगर शहर में लीज नवीकरण का कार्य नहीं हुआ है. विभाग द्वारा जो होल्डिंग टैक्स के साथ सलामी का शुल्क लगाया गया है.

वह न्यायसंगत नहीं है. उन्होंने कहा कि जो नियम व शर्त वह व्यावहारिक नहीं लगता. उन्होंने कहा कि खासमहाल पदाधिकारी द्वारा लीजधारियों को लीज नवीकरण समाप्ति के छह माह पूर्व नोटिस किया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया. जबकि लीजधारियों द्वारा नवीकरण के लिए आवेदन किया था. इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गयी. नियम विरुद्ध काम किया गया है. दो माह पूर्व लीजधारियों को 10 लाख से लेकर तीन करोड़ तक के लिए नोटिस किया गया है. सांसद श्री राम ने कहा कि इस दिशा में सरकार की सकारात्मक सोच है.

अविलंब इस दिशा में काम होगा. उन्होंने कहा कि मेदिनीनगर (डालटनगंज)शहर को बसाने के लिए स्थायी तौर पर 30 वर्षों की लीज पर बसाया गया था. लीज नवीकरण के लिए समय निर्धारित किया गया. सांसद श्री राम ने कहा कि पिछले 40 वर्षों से लीज नवीकरण का कार्य लंबित है. उन्होंने कहा कि सीएम श्री दास ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बना कर लीज नवीकरण के नियमों पर समीक्षा कर सरल करने के लिए आश्वास्त किया है.

सांसद ने बताया कि मुख्य सचेतक सह छतरपुर विधायक राधाकृष्ण किशोर, डालटनगंज विधायक आलोक कुमार चौरसिया, भाजपा जिलाध्यक्ष नरेंद्र पांडेय, जिला 20 सूत्री उपाध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह, पलामू चेंबर अध्यक्ष आनंद शंकर, सरदार डिंपल सिंह, राजदेव उपाध्याय प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे.