सपनों का झारखंड बनायेंगे : मुख्यमंत्री

मेदिनीनगर में 4000 करोड़ की योजनाओंे का शिलान्यास

मेदिनीनगर : मेदिनीनगर में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने रविवार को 4000 करोड़ रुपये की लागतवाली पथ व पुल योजनाओं का ऑनलाइन शिलान्यास व उदघाटन किया. चियांकी हवाई अड्डा मैदान में उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जोड़ने की राजनीति होनी चाहिए न कि तोड़ने की.

सरकार की इच्छा है कि आदिवासी, दलित, पिछड़े समाज के लोग विकास में बराबर के भागीदार बनें. सरकार इस दिशा में कार्य भी कर रही है. वहीं विपक्षी दल के लोग नहीं चाहते की इस समाज का अपेक्षित विकास हो. इन लोगों की सोच है कि पिछड़े समाज के लोग उसी हाल में रहे, जिस हाल में वर्षों पहले थे. लेकिन सरकार इस समाज के विकास के प्रति कृतसंकल्पित है. जनता ने उन्हें सीएम बना कर जो जिम्मेदारी सौंपी है, उसका ईमानदारी के साथ निर्वहन करते हुए आमजनों की आशा के अनुरूप सपनों का झारखंड बनायेंगे.

पलामू में पाइप से लाया जायेगा सोन का पानी : उन्होंने कहा कि पलामू प्रमंडल को सुखाड़ व अकाल से स्थायी निजात मिले इसके लिए सोन नदी से पाइप लाइन के माध्यम से खेतों तक पानी पहुंचेगा. इस परियोजना पर तीन से चार हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे. इस योजना का डीपीआर पांच दिसंबर तक तैयार हो जायेगा. शिलान्यास फरवरी या मार्च में कर दिया जायेगा.

फोर लेन बनेगी रांची-मेदिनीनगर सड़क

सीएम रघुवर दास ने कहा कि रांची से मेदिनीनगर और रांची से गुमला तक की सड़क फोर लेन होगी. सड़क निर्माण में गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नही किया जायेगा. गुणवत्ता खराब होने पर न सिर्फ संवेदक बल्कि अभियंता पर भी कार्रवाई होगी. उन्होंने कहा कि ठेकेदार आउटसोर्स पर स्थानीय ठेकेदार को काम दे रहे हैं. ऐसी सूचना मिलती है कि स्थानीय ठेकेदार बंदूक के बल पर आतंक का माहौल कायम करते हैं. यदि ऐसे मामले सामने आये तो वैसे लोगों की बंदूक सीज की जाये. झारखंड में आतंक व सामंतवाद की राजनीति नहीं चलेगी. सरकार महात्मा गांधी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपने और सोच के अनुरूप समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने के प्रति कृतसंकल्पित है.

सीएनटी-एसपीटी के सरल होने से विकास

सीएम ने कहा कि सरकार शहरी व ग्रामीण दोनों पथों के विकास के लिए काम कर रही है .राज्य से गरीबी समाप्त हो इस लक्ष्य को लेकर सरकार काम कर रही है. उन्होंने कहा : पूर्व में यहां किसी भी योजना को शुरू कराने में भूमि अधिग्रहण की समस्या आती थी. लेकिन सीएनटी -एसपीटी एक्ट के सरल होने से राज्य का जहां सर्वांगीण विकास होगा, वहीं सरकारी योजनाओं के लिए ली जानेवाली जमीन का चार गुणा मुआवजा चार माह में ही रैयतों को मिल जायेगा.