हैदरनगर. प्रखंड कार्यालय सभागार में मनरेगा की प्रखंड स्तरीय जनसुनवाई की गयी. जनसुनवाई में पदाधिकारी, पंचायत प्रतिनिधि, कर्मचारी व मनरेगा कर्मियों के अलावा मुखिया पंचायत समिति सदस्य भी शामिल हुए, लेकिन जनसुनवाई में विभिन्न पंचायतों की जनता नदारद थी. सामाजिक कार्यकर्ता प्रेमतोष सिंह एवं अरविंद कुमार सिंह ने मनरेगा की जनसुनवाई को खानापूर्ति बताया है. उन्होंने कहा कि मुजरिम भी वही मुंसिफ भी वही हैं, तो आरोप कौन लगायेगा और निर्णय क्या होगा. सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहा कि जनसुनवाई के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है. उन्होंने कहा कि मनरेगा में लोकपाल का पद स्वतंत्र रखा गया है कि निष्पक्ष रूप से कार्य होगा और मजदूरों का शोषण नहीं हो पायेगा. मगर सुनवाई में एक भी मनरेगा मजदूर को भी शामिल नहीं किया जाना अपने आप में हास्यास्पद है. उन्होंने कहा कि जिनके द्वारा गड़बड़ी की जा सकती है, वहीं जनसुनवाई में मौजूद हैं. उनके अलावा किसी को सूचना नहीं देना संदेह पैदा करता है. जनसुनवाई की जानकारी जनता को नहीं दी जाती है. मीडिया को नहीं बुलाया जाता है. पारदर्शिता नाम की कोई चीज जनसुनवाई में नजर नहीं आयी. सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पलामू के उपायुक्त से जनसुनवाई कार्यालय से बाहर निकले खुले में करने एवं विभिन्न माध्यमों से प्रचार-प्रसार करा कर कार्यक्रम कराने की मांग की है. उन्होंने कहा कि मोहम्मदगंज एवं हुसैनाबाद के बाद हैदरनगर में भी बंद कमरे में जनसुनवाई करना कितना उचित है. उन्होंने कहा कि हॉल का दरवाजा बंद कर आपस में सभी बिंदुओं पर बात की जाती है. उसी में कुछ पर जुर्माना लगा कर खानापूर्ति कर दी जा रही है. उन्होंने कहा कि इस तरह की संस्कृति नहीं चलने दी जायेगी. अगर जनसुनवाई कार्यक्रम पुनः पारदर्शिता के साथ नहीं कराया गया तो मनरेगा मजदूरों के साथ वह ग्रामीण विकास मंत्री से मिल कर मामले की शिकायत करेंगे. उन्होंने लोकपाल की भूमिका को संदिग्ध बताया है. उन्होंने ऐसे लोकपाल को तत्काल हटाने की मांग भी की है.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
