पलामू, सैकत चटर्जी. झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास पलामू प्रमंडल के दौरा पर है, इस दौरान वे कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे. बुधवार को उन्होंने पलामू सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा यह सरकार सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग करना जानती है, जबकि इसका असली मकसद क्या है ये जनता समझती है. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी की सरकार में ट्रांसफर पोस्टिंग के गेम को बिलकुल बंद करवा दिया गया था जो इस सरकार ने आते ही पूरे राज्य में शुरू कर दिया है.
‘डबल इंजन की सरकार की क्या अहमियत है ये जनता समझ गई है’
रघुवर दास ने कहा कि उनके मुख्यमंत्री काल में डबल इंजन की सरकार में झारखंड के लोगों के लिये काम किया गया था, लेकिन हेमंत सरकार ने तीन सालों में एक भी वादा पूरा नहीं किया. साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप है. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य की जनता समझ चुकी है कि डबल इंजन की सरकार की क्या अहमियत है. आने वाले दिनों में एक बार फिर राज्य में बीजेपी की सरकार बनेगी.
”1932 और 60-40 दोनों राजनीतिक कार्ड है”
उन्होंने कहा कि 60-40 का नियम झारखंड के युवाओं का हक छीन लेगा. नियोजन नीति को लेकर रघुवर दास ने हेमंत सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि 1932 खतियान की बात करने वाले यह बताये कि यहां के बच्चों के भविष्य के साथ क्या होगा. 60-40 नीति के कारण बाहर के लोगों को नौकरी मिलेगी. 1932 और 60-40 दोनों राजनीतिक कार्ड है, जिसे खेलकर सरकार जनता को गुमराह कर रही है.
‘जनचौपाल में लोग बता रहे है कैसे मांगी जाती है घुस’
रघुवर दास ने कहा कि पार्टी की ओर से आयोजित जन चौपाल में शामिल होने के लिये वे पलामू आये थे. जन चौपाल में जनता ने अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराया और बताया कि कैसे पेंशन के लिए आवेदन लेकर जाने से कार्यालय में घूस की मांग की जाती है. छोटी सी काम के लिए भी लोग दौड़ रहे है. आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार में इसे बंद करवा दिया गया था, अफसर बेलगाम नहीं थे. अफसर की पोस्टिंग काम करने के लिए किया जाता था, उगाही करने के लिए नहीं.
”थर्ड और फोर्थ ग्रेड नौकरी पाने वालों को बेवजह लटका के रखा गया”
रघुवर दास ने अपने शासनकाल के बारे में जिक्र करते हुए कहा कि थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड की नौकरी के लिए उन्होंने जिलावार आरक्षण रोस्टर जारी किया था. उन्होंने कहा कि यह कदम गैर संवैधानिक नहीं था, जबकि झारखंड की मौजूदा सरकार नियोजन नीति को उलझा कर लोगों को नौकरी नहीं देना चाहती है. नौकरी नहीं मिलने से युवा आक्रोशित हैं. छात्रों को 60/40 नियोजन नीति बनाकर गुमराह करने का काम किया जा रहा है.
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”खनिज संपदा की लूट, कानून शून्य”
पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि झारखंड की खनिज संपदा को वर्तमान सरकार लूट रही हैं. बालू को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए जिससे उनके चहेता बालू माफिया फलफूल रहे है और विकास कार्य प्रभावित हो रहा है. बालू के कीमत के कारण आम लोगों को छोटा सा घर बनाने में भी दिक्कत हो रही है. पूरे राज्य में कानून व्यवस्था शून्य हो गई है. उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में राज्य में बीजेपी की सरकार आयेगी और फिर राज्य का सही तरीके से विकास होगा.
