राजस्व की चोरी रोकने के लिए वित्त मंत्री ने सरकार से मांगा दो प्लाटून फोर्स

झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने राज्य में राजस्व की चोरी रोकने को लेकर काफी गंभीर हैं.

By Prabhat Khabar News Desk | December 25, 2024 8:38 PM

मेदिनीनगर. झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने राज्य में राजस्व की चोरी रोकने को लेकर काफी गंभीर हैं. इसके लिए उन्होंने दो प्लाटून फोर्स मांगा है. राजस्व के मामले सभी तरह के लीकेज को बंद किये जायेंगे. ये बातें वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बुधवार को मेदिनीनगर प्रवास के दौरान प्रभात खबर से बातचीत के दौरान कही. उन्होंने कहा कि एक प्लाटून फोर्स धनबाद में तैनात किया जायेगा. जबकि दूसरा प्लाटून राज्य की राजधानी रांची में तैनात रहेगी. यह दोनों प्लाटून विभाग के पास स्थायी तौर पर रहेगा. एक प्लाटून में 25 जवान रहते हैं. ताकि जहां पर भी इस तरह की चोरी का पता चले. वहां पर छापामारी की जा सके. मंत्री श्री किशोर ने कहा कि वाणिज्यकर विभाग के पास अपना फोर्स नहीं है. जब भी अधिकारी कहीं छापेमारी करने जाते हैं, तो फोर्स नहीं रहने के कारण थोड़ी परेशानी होती है. मंत्री ने कहा कि ऐसी सूचना मिल रही है कि लोग फेक जीएसटी पर धंधा कर रहे हैं. इस तरह की धंधा में लगे लोगों की जांच की जायेगी. उन्होंने कहा कि विभाग की ओर से इसके लिए स्पेशल ड्राइव चलाया जायेगा. जहां भी गड़बड़ी पायी जायेगी. उसे रोकने की कोशिश जायेगी. उन्होंने कहा कि राजस्व की जब चोरी रुकेगी. तो इससे राज्य को राजस्व का फायदा होगा. जिससे झारखंड में तेजी से विकास हो पायेगा. उन्होंने कहा कि जांच के दौरान जीएसटी और इनवॉइस का मिलान किया जायेगा. मिलान करने के दौरान जो भी गड़बड़ी पायी जायेगी. उस पर सख्त कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने कहा कि जिन लोगों की भी राजस्व चोरी में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मदद करने में सहभागिता पायी जायेगी. उन पर विभागीय व कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी. उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जो भी लोग ऐसे धंधे में संलिप्त हैं. उन्हें चिह्नित कर लिस्ट बनाया जाये. लिस्ट बनाकर विभाग के पदाधिकारियों से जांच करायी जायेगी. उसके बाद अधिकारियों की टीम के द्वारा विभागीय व कानूनी कार्रवाई की जायेगी. मंत्री श्री किशोर ने कहा कि राज्य को विकास की ओर ले जाने के लिए हेमंत सोरेन की सरकार मजबूती से कार्य कर रही है. राज्य के उपेक्षित लोगों को आर्थिक विकास करना सरकार की प्राथमिकता है.

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