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डीसी, एसपी व डीएफओ को समन

डीसी, एसपी व डीएफओ को समन

प्रतिनिधि, रामगढ़

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने मंगलवार को सीसीएल सहित अन्य विभागों और आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों से बातचीत की. छत्तरमांडू स्थित परिसदन में उन्होंने पत्रकारों से कहा कि आयोग आदिवासियों के हितों की रक्षा व उनके संरक्षण का कार्य करता है. रामगढ़ जिला से कई शिकायतें मिली थीं. इसकी सुनवाई व समीक्षा की जानी थी, पर नहीं हुई. उन्होंने कहा कि मांडू अंचल के पूर्व सीओ जयकुमार राम द्वारा बड़े पैमाने पर उच्चाधिकारियों से मिलीभगत कर आदिवासी जमीन लूटी गयी है. इस लूट में सीसीएल के पदाधिकारी भी पीछे नहीं हैं. आयोग को नगर परिषद क्षेत्र के हेसला वार्ड नंबर 11 व 12 में भी आदिवासी जमीन गलत ढंग से बेचने की शिकायत मिली है. जिले के आदिवासी क्षेत्र में मानकी, मुंडा ग्राम प्रधान को मिलने वाली एक हजार की राशि भी नहीं मिल रही है. पुलिस विभाग के मामले में भी कई शिकायतें मिली हैं. इसमें आयोग रजरप्पा थाना के चौकीदार अमेरिका मुंडा मामले की जांच कर रहा है. चौकीदार को वर्ष 2014 से वेतन नहीं दिया जा रहा है. उसकी पत्नी से भी थाना में कार्य कराया जाता था. उसे भी पैसा नहीं दिया गया. कहा गया कि अमेरिका मुंडा रिटायर कर गया है. आदिवासी समाज ने जिले के 119 गांवों में वनाधिकार पट्टा की मांग की थी, लेकिन जिले के अधिकारियों ने कोई सुनवाई नहीं की. आदिवासियों के साथ जमीन की हेराफेरी मामले में मारपीट की जाती है, लेकिन पुलिस प्राथमिकी दर्ज नहीं करती है. इन सभी बातों को छुपाने के लिए जिले के उपायुक्त, एसपी व डीएफओ ने बैठक में भाग नहीं लिया. गौरतलब हो कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा सोमवार को रामगढ़ दौरे पर पहुंची थी. मंगलवार को अधिकारियों के साथ बैठक होनी थी.

प्रशासन को दौरे की सूचना पांच सितंबर को पत्र भेज कर दे दी गयी थी : राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने बताया कि आयोग ने दौरे की सूचना पांच सितंबर को पत्र व वायरलेस के माध्यम से जिला प्रशासन को दे दी थी. इसके बाद भी बिना सूचना के उपायुक्त, एसपी व डीएफओ बैठक के लिए नहीं आये. इसके कारण अधिकारियों के साथ आयोग की बैठक नहीं हो पायी. आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं होना आयोग की अवहेलना है. आयोग ने इन अधिकारियों के खिलाफ समन जारी किया है. इसकी जानकारी राज्य के मुख्य सचिव, कार्मिक विभाग व भारत सरकार के गृह मंत्रालय को दी गयी है.

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