रांची: मुख्य सचिव आरएस शर्मा ने राज्य के संस्थागत इकाइयों को मजबूत करने का निर्देश दिया है. मुख्य सचिव भवन निर्माण और पथ निर्माण विभाग की संयुक्त बैठक कर रहे थे. उन्होंने कहा कि केंद्रीय निरूपण संगठन (सीडीओ), स्टेट हाइवेज ऑथोरिटी ऑफ झारखंड (एसएचएजे), झारखंड एक्सीलरेटेड रोड डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (जेएआरडीसीएल) में ई-प्रोक्यूरमेंट व्यवस्था को प्रभावी तरीके से लागू करने और उसे मजबूती प्रदान करने की जरूरत है.
उन्होंने कहा कि वर्तमान अनुसूचित दर (एसओआर) के प्राक्कलनों को इलेक्ट्रॉनिक आधार प्रदान करने की जरूरत है. इसके लिए सॉफ्टवेयर विकसित करना जरूरी है.
उन्होंने कहा कि बाजार दर के आधार पर एसओआर की दर का पुनरीक्षण जरूरी है. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट में प्रबंधन, डिजाइन, रिसर्च, इंजीनियरिंग सपोर्ट और तकनीकी सपोर्ट को और विकसित करने की आवश्यकता है. उन्होंने प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर की दर को भी एसओआर में शामिल करने और उसमें सूचना तकनीक का उपयोग करने की आवश्यकता पर बल दिया. बैठक में पथ और भवन निर्माण की प्रधान सचिव राजबाला वर्मा ने चालू वित्तीय वर्ष की उपलब्धियों और 2014-15 की योजनाओं की जानकारी दी.
