रांची: झारखंड समेत देश के विभिन्न हाइकोर्ट में जजों के स्वीकृत पदों की तुलना में लगभग 40 प्रतिशत पद रिक्त पड़े हुए हैं. विभिन्न हाइकोर्ट में जजों के स्वीकृत पदों की संख्या 1079 है, लेकिन 660 जज ही कार्यरत हैं. इनमें जजों के 419 पद खाली पड़े हैं. सिक्किम देश का पहला हाइकोर्ट है, जिसमें स्वीकृत सभी तीन पदों पर जज कार्यरत हैं. यही नहीं सुप्रीम कोर्ट में भी जजों के चार पद रिक्त हैं. यहां पर भारत के मुख्य न्यायाधीश समेत 31 जजों के पद सृजित हैं. इसमें फिलहाल 27 जज कार्यरत हैं.
जजों की कमी का असर लंबित मामलों भी पड़ रहा है. लंबित मामलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. लंबित मामलों की संख्या बढ़ कर लगभग तीन करोड़ हो गयी है. झारखंड हाइकोर्ट की बात करें, तो यहां पर पहले से 10 जजों के पद रिक्त पड़े हुए हैं. वहीं चीफ जस्टिस पीके मोहंती नौ जून को रिटायर हो रहे हैं. झारखंड हाइकोर्ट में जजों के 25 पद सृजित हैं, लेकिन यहां पर 15 जज ही कार्यरत हैं. यहां पर लंबित मामलों की संख्या लगभग 80 हजार है.
इलाहाबाद में सबसे ज्यादा जजों के 76 पद रिक्त : इलाहाबाद हाइकोर्ट में सबसे ज्यादा जजों के 76 पद रिक्त पड़े हैं. यहां पर जजों के स्वीकृत पद 160 हैं, जिसमें 84 जज ही कार्यरत हैं. वहीं मेघालय व उत्तराखंड में जजों के सिर्फ एक-एक पद रिक्त हैं. पटना हाइकोर्ट में जजों के 18 पद खाली हैं. यहां पर जजों के स्वीकृत पदों की संख्या 53 हैं, जिसमें 35 जज काम कर रहे हैं.
देश के विभिन्न हाइकोर्ट में जजों की स्थिति
हाइकोर्ट स्वीकृत पद कार्यरत रिक्त
इलाहाबाद 160 84 76
तेलंगाना व आंध्र प्रदेश 61 27 34
मुंबई 94 75 19
कोलकाता 72 35 37
छत्तीसगढ़ 22 11 11
दिल्ली 60 38 22
गुवाहाटी 24 19 05
गुजरात 52 31 21
हिमाचल प्रदेश 13 08 05
जम्मू-कश्मीर 17 09 08
झारखंड 25 15 10
कर्नाटका 62 30 32
केरल 47 36 11
मध्य प्रदेश 53 36 17
मद्रास 75 49 26
मणिपुर 05 03 02
मेघालय 04 03 01
ओड़िसा 27 18 09
पटना 53 35 18
पंजाब व हरियाणा 85 46 39
राजस्थान 50 37 13
सिक्किम 03 03 00
त्रिपुरा 04 02 02
उत्तराखंड 11 10 01
कुल 1079 660 419
(नोट : आंकड़े एक जून 2017 तक)
