राज्य में तीन जोनल आइजी नियुक्त

रांची : राज्य में हाल के दिनों में घटित आपराधिक और विधि व्यवस्था बिगड़ने की घटनाओं के बाद सरकार ने प्रमंडल स्तर पर तीन जोनल आइजी की नियुक्ति की है. आइजी स्तर के दो अधिकारियों के साथ दो डीएसपी का तबादला भी किया है. आइजी मानवाधिकार को जोनल आइजी का अतिरिक्त काम सौंपा गया है.

कारा महानिरीक्षक सुमन गुप्ता को आइजी रेल के पद पर पदस्थापित किया है. इसके अलावा वह दुमका क्षेत्र में पड़नेवाले जिलों में विधि व्यवस्था और पुलिस कार्यालयों का निरीक्षण सहित जोनल आइजी के सभी दायित्वों को निभाने की जिम्मेवारी निभायेंगी. एंटी करप्शन ब्यूरो के आइजी मुरारी लाल मीणा को आइजी मुख्यालय के पद पर पदस्थापित किया है. वह हजारीबाग व बोकारो समेत उत्तरी छोटानागपुर के सभी जिलों में विधि व्यवस्था और पुलिस कार्यालयों के निरीक्षण का काम करेंगे.

आइजी मानवाधिकार नवीन कुमार सिंह को दक्षिणी छोटानागपुर क्षेत्र के रांची, कोल्हान क्षेत्र और पलामू के अंतर्गत पड़नेवाले जिलों में विधि व्यवस्था और पुलिस कार्यालयों के निरीक्षण की जिम्मेवारी सौंपी गयी है. जोनल आइजी को अपने क्षेत्र में पदस्थापित पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति, प्रोन्नति, ट्रांसफर व अनुशासनात्मक कार्रवाई का अधिकार दिया गया है. जेल और एंटी क्रप्शन ब्यूरो के आइजी का पद अभी रिक्त है. इन पदों पर किसी का पदस्थापन नहीं किया गया है.

विधि व्यवस्था नियंत्रण के लिए किया गया पदस्थापन : निधि खरे

सरकार की प्रवक्ता निधि खरे ने कहा : सरकार ने राज्य में विधि व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए जोनल आइजी की नियुक्ति की है. इसका उद्देश्य सूचना तंत्र को मजबूत करने और राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को बनाये रखना है. जोनल आइजी के रूप में पदस्थापित अफसरों को अपने जिलों में नियुक्ति, प्रोन्नति, ट्रांसफर और अनुशासन के साथ थाने में दर्ज केस को भी निष्पादित करने की शक्ति प्रदान की गयी है. सभी नियमित रूप से सरकार को क्षेत्र में हो रही गतिविधियों की रिपोर्ट करेंगे.

नक्सल नहीं, केवल कानून व्यवस्था का काम देखेंगे जोनल आइजी : रहाटे

गृह विभाग के प्रधान सचिव एसकेजी रहाटे ने कहा : जोनल आइजी की नियुक्ति राज्य की विधि व्यवस्था और अपराध नियंत्रण के लिए की गयी है. उनका काम नक्सल समस्या से निबटना नहीं होगा. नक्सल समस्या से निबटने के लिए पुलिस की समानांतर व्यवस्था काम करेगी. तीन नये जोनल आइजी की नियुक्ति से जिले में होनेवाली किसी भी अप्रिय घटना पर नियंत्रण रखा जा सकेगा. जोनल आइजी सरकार और सूचना तंत्र के बीच की कड़ी के रूप में काम करेंगे.

दो साल पहले समाप्त किया गया था पद

सरकार ने प्रशासनिक सुधार के नाम पर दो साल पहले जोनल आइजी के पद को अनुपयोगी मानते हुए समाप्त कर दिया था. अब विधि व्यवस्था बेहतर करने के नाम पर आइजी स्तर के अधिकारियों को जोनल आइजी का काम सौंप दिया है.

पूर्व में प्रमंडलीय स्तर पर आइजी के पांच पद थे. इस बार तीन आइजी को राज्य भर के सभी प्रमंडलों की जिम्मेवारी दी गयी है. डीजीपी डीके पांडेय ने कहा : रांची में रह कर पलामू, चतरा, बोकारो सहित राज्य के अन्य जिलों में विधि व्यवस्था पर नजर बनाये रखना व्यावहारिक तौर पर कठिन है.

अविभाजित झारखंड में पुलिसिंग के लिए इसी तरह की प्रक्रिया अपनायी जाती थी. जोनल आइजी का काम जिले के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षकों के साथ सामंजस्य बनाते हुए विधि व्यवस्था बहाल रखना है. वह हर घटना की जानकारी सरकार, गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय को देंगे.