रांची : रांची विवि सीनेट की बैठक 20 जून 2017 को दिन के साढ़े 10 बजे से विवि मुख्यालय स्थित सीनेट हॉल में होगी. कुलपति डॉ रमेश कुमार पांडेय के कार्यकाल की यह दूसरी बैठक होगी. इस बैठक में विवि को अब तक 23 सदस्यों द्वारा लगभग 46 प्रश्न प्राप्त हुए हैं, जो बैठक के दौरान उठाये जायेंगे अौर विवि प्रशासन को इस पर जवाब देते हुए निर्णय लेने हैं.
इस बैठक में शिक्षक प्रतिनिधि के साथ-साथ छात्र प्रतिनिधि भी शामिल होंगे. बैठक में मुख्य रूप से 2017-18 के वार्षिक बजट लगभग 592 करोड़ रुपये की स्वीकृति दिलायी जायेगी. कई सदस्यों ने बजट को लेकर सवाल किया है कि विवि द्वारा स्वीकृत बजट ही सरकार पास कराये. इस बैठक में अल्पसंख्यक कॉलेजों के शिक्षकों से रांची विवि प्रशासन द्वारा फरवरी 2014 में कालबद्ध प्रोन्नति के लिए आवेदन के साथ प्रत्येक पद के लिए दो-दो हजार रुपये के बैंक ड्राफ्ट लिये गये, लेकिन अब तक किसी भी शिक्षक को प्रोन्नति नहीं दिये जाने का मामला भी उठ सकता है.
इसके अलावा बैठक में सदस्य यह भी जानना चाहेंगे कि सर्कुलर रोड स्थित विवि की जमीन पर किन परिस्थिति में न्यूक्लियस मॉल बनाया गया. बैठक में शिक्षकों की कमी अौर नियुक्ति नहीं होने की स्थिति में विवि सेवा आयोग के गठन का प्रस्ताव भी लाये जाने की संभावना है. वहीं विवि को केंद्रीय विवि का दरजा दिलाने संबंधी निर्णय पिछली बैठक में पास होने के बाद भी अब तक लंबित रखे जाने का कारण सदस्य पूछ सकते हैं. एसएस मेमोरियल कॉलेज, रामलखन सिंह यादव कॉलेज, जेएन कॉलेज धुर्वा में जमीन विवाद अब तक क्यों नहीं सुलझाने का कारण भी सदस्यों द्वारा उठाये जाने की संभावना है.
वैसे प्रश्न, जो सदस्य उठा सकते हैं
शिक्षकों की कमी से पठन-पाठन हो रहा है प्रभावित
विवि सेवा आयोग का गठन शीघ्र
विवि में अनुबंध पर तृतीय व चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों को रखे जाने का होगा विरोध
विवि की जमीन पर कैसे बन गया न्यूक्लियस मॉल
जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा विभाग के 51 शिक्षकों का मामला अब तक नहीं सलटा
कॉलेजों में टीआरएल की पढ़ाई व शिक्षकों की बहाली हो, कुड़ुख भाषा का अलग विभाग बने
महापुरुषों की जयंती पर विवि में अवकाश नहीं हो
विवि पांच वर्ष का रोड मैप तैयार कर उस पर कार्य करे
रांची विवि को केेंद्रीय विवि का दरजा दिलाने का मामला अब तक लंबित
विवि व कॉलेजों के कर्मचारियों के कैडर स्पष्ट किये जायें
परीक्षा के बीच में ही मूल्यांकन कार्य एक साथ नहीं कराया जाये
2017-18 के 592 करोड़ के बजट को सरकार सीधे पास करे
नये-नये कोर्स की स्वीकृति
विद्यार्थियों के लिए शहरों में हो बस परिचालन व कैंटीन की व्यवस्था
संबद्धता देने की प्रक्रिया सरल व जल्दी हो
कॉलेजों व विवि में क्रय-विक्रय व निर्माण में छात्र प्रतिनिधि की उपस्थिति सुनिश्चित हो
कॉलेजों व विभागों में समय पर डिग्री सर्टिफिकेट भेजा जाये
एसएस मेमोरियल, आरएलएसवाइ व जेएन कॉलेज जमीन विवाद सुलझाया जाये
