रांची: अमृत योजना के तहत निर्धारित शहरी सुधार कार्यान्वयन का लक्ष्य प्राप्त करने में नगर विकास एवं आवास विभाग लगातार दूसरी बार सफल हुआ. शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा झारखंड राज्य को शहरी सुधार के क्रियान्वयन में तीसरा स्थान दिया है. केंद्र सरकार ने राज्य को 14.6 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन राशि दिया है.
शुक्रवार को नयी दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित शहरी पुनरुत्थान की राष्ट्रीय कार्यशाला में केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू व केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह द्वारा नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव अरुण सिंह व सुडा निदेशक राजेश कुमार शर्मा को प्रोत्साहन राशि दिया. कार्यक्रम में झारखंड की ओर से सुडा के विशेषज्ञ कुमार चंदन व सुजीत भारती भी मौजूद थे.
गौरतलब है कि झारखंड द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए निर्धारित शहरों के सुधारों के अनुपालन लक्ष्य के विरुद्ध 93.5 प्रतिशत अंक प्राप्त हुए जो आंध्र प्रदेश व ओड़िशा के बाद देश में तीसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है. शहरी सुधारों में झारखंड को पिछले वर्ष भी 7.28 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे. इस बार अपने प्रदर्शन को और बेहतर करते हुए झारखंड ने देश में तीसरा स्थान प्राप्त किया है.
क्या किया गया सुधार: नगर विकास एवं आवास विभाग व सुडा के अंतर्गत शहरी सुधार कोषांग के माध्यम से विभिन्न निकायों में शहरी सुधार कार्यक्रम लाये गये. जिसके तहत ई-गवर्नेंस सेवाएं, निकायों के लेखा प्रणाली को सुदृढ़ किया जाना, जनोपयोगी नीतियों का सृजन, निकायों के राजस्व संग्रहण में वृद्धि आदि कार्यों का संचालन व अनुश्रवण किया जाता है. विभाग के प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह ने विभाग व सुडा के पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि सबके मेहनत से यह सफल हुआ.
