जनता के प्रति जवाबदेह बनें : सीएम

प्रदेश 20 सूत्री कार्यान्वयन समिति. बैठक में सदस्यों ने जनहित के मुद्दों पर दिये सुझाव

रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि आजादी के बाद हमें स्वराज मिल गया, परंतु सुराज प्राप्त नहीं हुआ है.प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र व राज्य सरकार अच्छा शासन देने का काम कर रही है. सरकार सबका साथ, सबका विकास को लेकर काम कर रही है. 20 सूत्री कमेटी के माध्यम से सभी सदस्यों को समाज हित में बेहतर काम करने का अवसर मिला है. ऐसे में 20 सूत्री को कमिटमेंट वाली कमेटी बनायें. कमेटी के सदस्यों को जनता व सरकार के प्रति प्रतिबद्ध होना होगा. श्री दास बुधवार को होटल रेडिशन ब्लू में प्रदेश 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे.

264 प्रखंडों में 21 अगस्त को होगी बैठक : प्रदेश 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक में मुख्यमंत्री ने जिलों व प्रखंडों में एक दिन बैठक करने का निर्देश दिया.

राज्य के 264 प्रखंडों में 21 अगस्त को प्रखंड 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक बुलाने का निर्देश दिया. जिला 20 सूत्री कार्यान्वयन समिति की बैठक तीन दिन 24 अगस्त, 30 अगस्त व 31 अगस्त को होगी. समिति के सचिव सह विकास आयुक्त अमित खरे ने कहा कि मंत्री दो जिलों के प्रभार में हैं. ऐसे में एक दिन बैठक बुलाना संभव नहीं है.

बैठक में सदस्यों के द्वारा दिये गये सुझाव

धनबाद-बोकारो पथ पर तलमचो में ब्रिज का निर्माण कराया जाये. धनबाद में बंद पड़ी जलापूर्ति योजनाओं को शुरू किया जाये : धनंजय कुमार, महासचिव, जदयू

नौजवानों के पलायन को रोकने के लिए बिहार सरकार की तर्ज पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाये. गोवा, केरल व महाराष्ट्र सरकार की तरह झारखंड में भी 60 वर्ष से अधिक उम्र के किसानों को पेंशन मिले. गैरमजरूआ जमीन को लेकर गठित एसआइटी कमेटी की रिपोर्ट पर कार्रवाई की जाये. स्कूल में भाषायी शिक्षकों की कमी दूर की जाये : सीपीआइ

हर राजस्व गांव में विद्यालय खुले. गावों में कैंप लगा कर सफेद राशन कार्ड बनाया जाये, ताकि लोगों को केरोसिन मिल सके. तीन-चार पीढ़ी से वन भूमि में रहनेवाले गैर आदिवासी को भी आवास पट्टा दिया जाये : रवींद्र राय, सांसद

फुटपाथ दुकानदारों के लिए हॉकर एक्ट के तहत अस्थायी व्यवस्था की जाये. नयी तकनीक से डोभा का निर्माण कराया जाये, ताकि डोभा मिट्टी से नहीं भरे : पीएन सिंह, सांसद

खाद्यान भंडारण व मिलंगी की क्षमता बढ़ायी जाये़ पीएमजीएसवाइ योजना में सांसदों की राय ली जाये, तीन माह में सांसद की अध्यक्षता में जिलावार समीक्षा हो : वीडी राम, सांसद

वाटर बॉडी की मॉनिटरिंग की जाये. हर प्रखंड में दो-दो प्लस टू स्कूल खोला जाये. पारा शिक्षकों के छह माह से लंबित मानदेय का भुगतान किया जाये : सुनील सिंह, सांसद

तेनुघाट अनुमंडल में पोस्टमार्टम रूम बने : रवींद्र पांडेय, सांसद

बांग्ला, ओडिया व उर्दू स्कूल में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरा जाये : कमाल खां, सदस्य

डोभा निर्माण कार्य करने वाले मजदूरों की मजदूरी का भुगतान कराया जाये. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत हेल्थ कार्य बनाया जाये : भुनेश्वर केवट, सीपीआइ

बालू उठाव को लेकर सरकार नीति बनाये. फिलहाल बालू उठाव का काम बंद है. बंगाल व ओड़िशा से बालू आ रहा है. विकास के कार्य बाधित हो रहे हैं : शैलेंद्र सिंह, सदस्य

एमजीएम जमशेदपुर में एमआरआइ व पार्किंग की व्यवस्था करायी जाये. मरीजों व स्टाफ के लिए कैंटीन बने. मनो रोगियों के लिए बेड व हृदय रोग के डॉक्टर बहाल किये जायें : संजीव सिंह, सदस्य

केनाल की क्षमता का उपयोग किया जाये, क्षतिग्रस्त केनाल की मरम्मत हो : श्याम नारायण दुबे

झारखंड में ज्यादा से ज्यादा जन औषधि केंद्र खोले जायें, ताकि लोगों को सस्ती दवा मिल सके : राकेश भास्कर, सदस्य

गुमला अस्पताल में नर्सिंग स्कूल व अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था करायी जाये : विनय लाल, सदस्य

सांप्रदायिक सौहार्द्र बिगाड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाये : रवींद्र राय, सांसद

अंजनधाम तक पहुंच पथ का निर्माण कराया जाये, ताकि पर्यटकों को परेशानी न हो : समीर उरांव, सदस्य

ढाई साल में सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले ढाई साल के शासन में किसी भी मंत्री व सरकार पर भ्रष्टाचार के दाग नहीं लगे. मैं मानता हूं कि निचले स्तर पर भ्रष्टाचार है. रोजमर्रा के भ्रष्टाचार को खत्म करने में 20 सूत्री की जिला व प्रखंड कार्यान्वयन समिति अहम भूमिका निभा सकती है. उन्होंने कहा कि पिछले वित्तीय वर्ष में दो लाख डोभा का निर्माण हुआ. इसका असर भी देखने को मिला. जल स्तर की गिरावट में कमी आने के कारण गरमी में पानी को लेकर हाहाकार नहीं मचा. सिंचाई के लिए 24 जिलों में डीपीआर तैयार किया गया है. श्री दास ने कहा कि पिछले 14 साल में काफी कमियां रहीं, जिसे तुरंत दूर नहीं किया जा सकता है.

सरकार की नीयत व नीति साफ है. व्यवस्था में सुधार कर झारखंड को विकसित राज्य की श्रेणी में लाया जा सकता है. बैठक में पिछली बैठक की कार्यवाही की संपुष्टि की गयी. समिति के उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद ने कार्यक्रम के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि 20 सूत्री में गरीबों के उत्थान को लेकर 65 मद बनाये गये हैं. 70 प्रखंडों में समिति को भवन उपलब्ध करा दिया गया है. सरकार की ओर से सभी प्रखंडों में कार्यालय उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा रही है. मनरेगा में अच्छा काम हुआ है. इसे और बेहतर करने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि लंबित योजनाओं का काम पहले पूरा कराने का प्रयास किया जाये. इसके बाद नयी योजनाएं ली जाये.