झारखंड कैबिनेट : सरकारी स्कूलों में भी होगी नर्सरी की पढ़ाई

रांची : झारखंड कैबिनेट बैठक में आज कई अहम फैसले लिये गये. मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सरकारी स्कूलों में अब कक्षा एक से पूर्व प्राथमिक शिक्षा का निर्णय लिया गया है. इसके अलावा पॉलिटेक्निक कॉलेजों में संविदा के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति करने का फैसला भी लिया गया है. वहीं कैबिनेट के एक अन्य फैसले में राज्य के शहरी बस स्टैंड को पीपीपी मोड से विकसित किये जाने का निर्णय लिया गया है.बिन्दुवार जानें, झारखंड कैबिनेट की बैठक में क्या – क्या फैसले लिये गये.

1.सभी सरकारी विद्यालय जहां कक्षा-1 से शिक्षण दी जाती है. वहां वर्ष 2017-18 से शिशु सदन नाम से एक वर्षीय पूर्व प्राथमिक शिक्षा शुरू करने का निर्णय लिया गया है.5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों का नामांकन शिशु सदन में होगा.

2.चतुर्थ विधान सभा के दशम (मानसून) सत्र दिनांक 8 अगस्त 2017 से 12.08.2017 तक आहूत किये जाने का फैसला लिया गया है.

3.कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में 50 के बदले 75 बालिकाओं के नामांकन का निर्णय लिया गया है. कक्षा 6 तथा 9 में प्रवेश नामांकन क्षमता को 50 से बढ़ाकर 75 करने का निर्णय लिया गया है.

4.. रांची नगर निगम क्षेत्र के लिए एलईडी पथ प्रकाश (LED ) के लिए 44,11,75,794 रू.करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गयी. वर्तमान में रांची के 55 वार्डो में 26015 लाइट लगी है, जिनमें 9,945 लाईट स्ट्रीट लाईट है तथा 16070 पुराने पारंपरिक लाइट है. रांची के पुराने लाइट को बदलकर सभी स्ट्रीट पोल पर 26015 लाइट लगायी जायेगी.

5.रिम्स, रांची के अंतर्गत परिचारिका महाविद्यालय हेतु व्याख्यता सहित अन्य के 26 पदों के सृजन का निर्णय किया गया है. पूर्व से सृजित 11 पद के साथ कुल 37 पद सृजित हो जायेंगे.

6. अमृत योजना के अंतर्गत देवघर में देवघर सेप्टेज प्रबन्धन योजना की कार्यान्वयन की स्वीकृति प्रदान की गयी. इस योजना पर कुल 40 करोड़ 30 लाख 83 हजार रुपये व्यय होगा.

7. पीपीपी मोड पर राज्य के शहरी निकायों के बस पड़ावों को विकसित करने का निर्णय लिया गया है.प्रथम चरण में गुमला, पलामू, गिरिडीह, कोडरमा, धनबाद, दुमका, गोड्डा, सिमडेगा, हजारीबाग, रांची, जमशेदपुर, चाईबासा, बोकारो और देवघर के बस पड़ावों का लोक निजी भागीदारी (PPP) मोड में विकास होगा.

8.झारखंड फिल्म नीति में आंशिक संशोधन करते हुए मुण्डारी भाषा को जोड़ने का निर्णय लिया गया है.

9.श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा झारखंड दुकान एवं प्रतिष्ठान नियमावली 2001 में संशोधन की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी. इसके द्वारा प्रतिष्ठानों को निबंधन में अनावश्यक विलम्ब ना हो तथा ऑनलाइन त्वरित निष्पादन की व्यवस्था की गयी है.

10.डा0 विनोद कुमार को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है. चारा घोटाले के वाद 59 (।)/96-PAT में दोषमुक्त नहीं होने तथा डा0 विनोद कुमार, प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी, पालाजोरी के पद पर कार्यरत थे.

11.धनबाद जिला के निरसा और बलियापुर अंचल की 1.31 एकड़ (गैरमजरूआ, आम और खास भूमि) DFCCIL शेष रेल परियोजना हेतु 94,16,606/- (चैरानबे लाख सोलह हजार छह सौ छह रू.) के शुल्क पर हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है.

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