सरकार के 1000 दिन: जनता के बीच उपलब्धियां लेकर जायेगी सरकार, 11 से 22 सितंबर तक हाेंगे कार्यक्रम

रांची: रघुवर सरकार के 1000 दिन का कार्यकाल 22 सितंबर को पूरा हो रहा है. सरकार इस कार्यकाल को यादगार बनाने के लिए 1000 योजनाओं के शिलान्यास की तैयारी कर रही है. इसको लेकर सभी विभागों को निर्देश दिया गया है. विभाग की ओर से वैसी योजनाओं की सूची तैयार करने को कहा गया है, […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 30, 2017 7:21 AM
रांची: रघुवर सरकार के 1000 दिन का कार्यकाल 22 सितंबर को पूरा हो रहा है. सरकार इस कार्यकाल को यादगार बनाने के लिए 1000 योजनाओं के शिलान्यास की तैयारी कर रही है. इसको लेकर सभी विभागों को निर्देश दिया गया है. विभाग की ओर से वैसी योजनाओं की सूची तैयार करने को कहा गया है, जिसे सितंबर माह में शुरू किया जा सकता है.
स्मार्ट सिटी व रांची यूनिवर्सिटी के नये भवन से लेकर कई योजनाओं के शिलान्यास की तैयारी की जा रही है. सरकार ने 1000 दिन पूरा होने पर 12 दिनों तक कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा. इसकी शुरुआत 11 सितंबर को होगी, जो 22 सितंबर तक चलेगी. सरकार जिलों से लेकर राज्य स्तर तक कार्यक्रम का आयोजन करेगी. राज्य गठन के बाद से अब तक कोई भी सरकार लगातार 1000 दिन का कार्यकाल पूरा नहीं कर पायी है. रघुवर दास पहले मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने लगातार एक हजार दिन का कार्यकाल पूरा किया है.
मुख्यमंत्री रघुवर दास इसको लेकर विभिन्न विभागों के वरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर चुके हैं. विभागों को योजनाओं के साथ-साथ पिछले ढाई साल की उपलब्धियों को तैयार करने का निर्देश दिया गया है. सरकार जनता तक उपलब्धियों को पहुंचाने के लिए संगठन व सोशल मीडिया का सहारा लेगी. इस संबंध में मुख्यमंत्री ने प्रदेश पदाधिकारी के साथ वार्ता भी कर ली है. सरकार 101 उपलब्धियां का पंपलेट भी तैयार करायेगी, जिसे जनता के बीच बांटा जायेगा.
मई तक 30 कंपनियों के काम धरातल पर दिखने लगेंगे : रोजगार सृजन को लेकर सरकार ने पहली बार मोमेंटम झारखंड ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट का आयोजन किया. इसमें 3.10 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव आया. अगले वर्ष मई तक 30 कंपनियों के काम धरातल पर दिखने लगेंगे. राज्य के 20 लाख युवाओं का कौशल विकास कर रोजगार से जोड़ा जा रहा है. चालू वित्तीय वर्ष में 98 हजार बच्चों के कौशल विकास का लक्ष्य रखा गया है. इनमें अभी 28747 छात्रों का इनरोलमेंट हो चुका है. कौशल विकास के लिए राज्य सरकार ने इस साल 700 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बनायी है. 24 जिलों में मेगा स्किल सेंटर खोले जा रहे हैं.

Next Article

Exit mobile version