हाल रांची समाहरणालय का, काम का बोझ बढ़ गया लेकिन कर्मचारी नहीं बढ़े

रांची: रांची समाहरणालय में शाखाएं तो बढ़ गयीं हैं, पर कर्मचारियों की संख्या आज तक नहीं बढ़ीं. कर्मचारियों पर काम का बोझ बढ़ता जा रहा है. समाहरणालय संवर्ग में लिपिक के 332 पद स्वीकृत हैं. यह स्वीकृत पद अविभाजित बिहार के समय से चला आ रहा है. इसके विरुद्ध लगभग 250 कर्मचारी पूरे रांची जिले […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 31, 2017 7:27 AM
रांची: रांची समाहरणालय में शाखाएं तो बढ़ गयीं हैं, पर कर्मचारियों की संख्या आज तक नहीं बढ़ीं. कर्मचारियों पर काम का बोझ बढ़ता जा रहा है. समाहरणालय संवर्ग में लिपिक के 332 पद स्वीकृत हैं. यह स्वीकृत पद अविभाजित बिहार के समय से चला आ रहा है. इसके विरुद्ध लगभग 250 कर्मचारी पूरे रांची जिले में कार्यरत हैं. यही कर्मचारी जिले के 22 अंचल, 18 प्रखंड व दो अनुमंडल को संभाल रहे हैं.

इसे लेकर उपायुक्त स्तर से कई बार विभाग को पत्र लिख कर जानकारी दी गयी. कुछ दिनों पहले राजस्व निबंधन विभाग से प्रस्ताव मांगा गया. जिसके आधार पर 510 प्रस्तावित पदों का प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेज दिया गया है.

इनमें पूर्व के स्वीकृत पद का भी जिक्र किया गया है. सरकार के स्तर पर राजस्व निबंधन विभाग के सचिव के लिए पद सृजन समिति भी बनायी गयी है. उधर, बुंडू अनुमंडल में राजस्व शाखा मे मात्र तीन कर्मचारी ही कार्यरत हैं, जबकि वहां आठ शाखाएं कार्य कर रही हैं. उपायुक्त स्तर पर इस अनुमंडल में 42 पद सृजित करने का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है.

कितनी शाखाएं
  • सामान्य शाखा: सामान्य शाखा, जिला शस्त्र शाखा, जनशिकायत कोषांग, जनसूचना कोषांग, सामाजिक सुरक्षा कोषांग व नक्सल शाखा
  • जिला गोपनीय शाखा
  • जिला स्थापना शाखा: जिला स्थापना शाखा व पत्र प्राप्ति एवं प्रेषण शाखा
  • विकास शाखा: विकास शाखा व जिला नयाचार शाखा
  • जिला राजस्व शाखा: राजस्व शाखा, एसएआर व विधि व्यवस्था, जिला अभिलेखागार, नजारत शाखा, विधि शाखा, जिला निर्वाचन शाखा, जिला पंचायत शाखा, जिला भू-हदबंदी शाखा, जिला भू-अर्जन शाखा, जिला योजना शाखा, जिला नीलाम पत्र शाखा, जिला उपभोक्ता फोरम, कोषागार
  • सदर अनुमंडल रांची: सामान्य शाखा, स्थापना शाखा, गोपनीय शाखा, विधि शाखा, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, राजस्व शाखा सदर, प्रमाण पत्र, निर्वाचन शाखा
  • बुंडू अनुमंडल: सामान्य शाखा, स्थापना शाखा, गोपनीय शाखा, विधि शाखा, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, राजस्व शाखा सदर, प्रमाण पत्र व निर्वाचन शाखा.

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