शिक्षा मंत्री ने लौटायी फाइल, कहा एक वर्ष पूर्व "6000 में, तो इस वर्ष 13000 में क्यों खरीद रहे हैं टैब

रांची: राज्य के प्राथमिक व मध्य विद्यालय में टैब दिये जाने की फाइल को शिक्षा मंत्री डॉ नीरा यादव ने लौटा दिया है. 41 हजार प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में टैब क्रय के लिए राशि की निकासी होनी है. इसके लिए प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने फाइल शिक्षा मंत्री को भेजी थी. एक टैब का क्रय […]

By Prabhat Khabar Digital Desk |
रांची: राज्य के प्राथमिक व मध्य विद्यालय में टैब दिये जाने की फाइल को शिक्षा मंत्री डॉ नीरा यादव ने लौटा दिया है. 41 हजार प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में टैब क्रय के लिए राशि की निकासी होनी है. इसके लिए प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने फाइल शिक्षा मंत्री को भेजी थी. एक टैब का क्रय 13 हजार रुपये में होना है. शिक्षा मंत्री ने यह कहते हुए राशि निकासी पर सहमति दी है कि इसकी समीक्षा की जाये कि जब गत वर्ष छह हजार में टैब क्रय किया गया था, तो इस वर्ष 13 हजार रुपये का खर्च कैसे आ रहा है.

गत वर्ष कस्तूरबा स्कूल की छात्राओं के लिए एक टैब छह हजार में खरीदा गया था. प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने टैब क्रय की फाइल जैप आइटी को भेज दिया है. उल्लेखनीय है कि सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 में कस्तूरबा स्कूल की छात्राओं को टैब दिया गया था. एक टैब छह हजार रुपये में खरीदा गया था. कस्तूरबा स्कूल के लिए भी टैब का क्रय जैप आइटी द्वारा किया गया था. टैब क्रय पर लगभग 44 करोड़ रुपये खर्च का अनुमान है.

स्कूलों की ऑनलाइन होगी मॉनिटरिंग
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने राज्य के स्कूलों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की योजना तैयार की है. इसके लिए इ-विद्यावाहिनी नाम का सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है. सभी स्कूलों को एक-एक टैब दिया जायेगा. शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जायेगा. प्रधानाध्यापक द्वारा स्कूल संचालन की पूरी रिपोर्ट ऑनलाइन दी जायेगी. सरकार ने शिक्षक व बच्चों की उपस्थिति ऑनलाइन करने की तैयारी की है. सरकार ने प्रथम चरण में प्राथमिक व मध्य विद्यालय व द्वितीय चरण में हाइस्कूल व प्लस-टू विद्यालयों को टैब देने की घोषणा की है.
टैब क्रय की प्रक्रिया
झारखंड शिक्षा परियोजना के माध्यम से स्कूलों को टैब दिया जाना है. इसके लिए परियोजना की आेर से जैप आइटी को प्रस्ताव भेजा गया था. राशि के लिए शिक्षा परियोजना ने प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को प्रस्ताव भेजा. निदेशालय ने राशि निकासी की प्रक्रिया शुरू की. फाइल शिक्षा मंत्री को भेजी गयी. शिक्षा मंत्री ने राशि निकासी के अनुमोदन के साथ-साथ इसकी समीक्षा करने को कहा है.
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