रांची : जमीन अधिग्रहण के लिए सोशल इंपैक्ट स्टडी (सामाजिक प्रभाव आकलन) की बाध्यता समाप्त करने के प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिपरिषद ने अपनी मुहर लगा दी है. कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया कि अब 10 सरकारी योजनाअों के लिए जमीन लेने में सोशल इंपैक्ट स्टडी नहीं करायी जाये. पहले जमीन लेने के पूर्व स्टडी करायी जाती थी. अनुसूचित क्षेत्रों में भू-अर्जन पेसा कानून के तहत किया जायेगा. इस तरह केंद्रीय कानून भूमि अर्जन, पुनर्वास व पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार कानून 2013 में संशोधन का फैसला लिया गया. अब इसे विधानसभा से पास कराया जायेगा. इसके बाद इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जायेगा.
एसटी-एससी आकस्मिकता निधि की स्वीकृति : मंत्रिपरिषद ने अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आकस्मिकता योजना नियम 2017 को मंजूरी दी. इस नियम के तहत एसटी-एससी पर अत्याचार होने की स्थिति में उन्हें तत्काल मुआवजा देने का प्रावधान है. कुल 47 प्रकार हैं, जिसमें उन्हें प्रताड़ित किया जाता है. अब ऐसा होने पर उन्हें कैसे तत्काल राहत मिले, इसकी व्यवस्था नियम में की गयी है.
अस्वस्थ व वृद्ध कलाकार िमलेगा मासिक एक हजार
मंत्रिपरिषद ने राज्य के अस्वस्थ व वृद्ध कलाकारों को मासिक मानदेय के रूप में एक हजार रुपये देने का फैसला लिया. इनके नाम जिला स्तर पर बनी कमेटी तय करेगी. ऐसे श्रेष्ठ कलाकार जिनकी उम्र 60 साल से अधिक हो गयी है और वह अपनी कला का प्रदर्शन कर पाने में अक्षम हैं. साथ ही बीमारी से ग्रसित होकर जीवन जी रहे हैं, उन्हें यह मानदेय दिया जायेगा.
जयनगर रेल परियोजना के लिए जमीन दी
राज्य मंत्रिपरिषद ने कोडरमा के जयनगर में रेल परियोजना के लिए 2.947 एकड़ जमीन हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी. इसके लिए करीब 7.90 करोड़ रुपये का भुगतान केंद्र सरकार ने किया है.
जनसेवकों को मिलेगा एसीपी लाभ
मंत्रिपरिषद ने 1999 से 2008 के बीच नियुक्त जनसेवकों को एसीपी लाभ दिलाने का फैसला लिया. इसके तहत नियमावली का गठन किया गया है. इन जनसेवकों को अभी तक एसीपी का लाभ नहीं मिला था.
डीआरडीए में नियुक्ति के नियम सरल हुए
राज्य के जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डीआरडीए) में विभिन्न पदों की नियुक्ति के लिए बनी नियमावली में संशोधन करने की स्वीकृति मंत्रिपरिषद ने दी. इसके तहत अब नियमावली को सरल किया गया है. राज्य व जिला स्तर पर नियुक्तियां कैसे होंगी, यह तय किया गया है. परियोजना पदाधिकारी से लेकर अनुसेवक तक कुल 32 प्रकार के पद सृजित किये गये हैं.
120 साइकिल स्टेशन बनेंगे
स्मार्ट सिटी योजना के तहत रांची शहर के विभिन्न जगहों पर 120 साइकिल स्टेशन बनाये जायेंगे. यानी इन जगहों पर साइकिल रहेंगे. कहीं 12, तो कहीं 24 तो कहीं 36 साइकिल होंगे. पहले चरण में कुल 1200 साइकिल से योजना शुरू होगी. दूर-दराज से बस से रांची आनेवाले लोग इस साइकिल का इस्तेमाल करेंगे. पीपीपी मोड के तहत यह कार्य किया जायेगा. फिर वापस जाने के पहले साइकिल स्टेशन में लौटा कर जायेंगे. नगर विकास एवं आवास विभाग के इस प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने अपनी मुहर लगायी है.
मूक बधिर व नेत्रहीन विद्यालय के लिए नियमावली
मंत्रिपरिषद ने मूक-बधिर व नेत्रहीन विद्यालय के लिए शिक्षक संवर्ग की भर्ती, प्रोन्नति और अन्य सेवा शर्तों की नियमावली 2017 के गठन को मंजूरी दे दी है. अब इन विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति हो सकेगी.
बिजली विभाग में काम के लिए लेना होगा लाइसेंस
अब ऊर्जा विभाग में काम करने के लिए लाइसेंस लेना होगा. मंत्रिपरिषद ने 14 काम तय किये हैं, जिसके लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा. इस तरह वर्क्स अॉफ लाइसेंसीज रूल 2017 को मंजूरी दी गयी है.
सरकारी भवनों में आइटीआइ चलाने की स्वीकृति
मंत्रिपरिषद ने 13 जिलों के 105 प्रखंडों में ऐसे भवनों में आइटीआइ चलाने की स्वीकृति दी है, जो भवन बेकार पड़े हैं. देवघर में चार, गोड्डा में छह, पलामू में 15, गढ़वा में 13, लोहरदगा में चार, खूंटी में पांच, गुमला में नौ, सिमडेगा में नौ, पश्चिमी सिंहभूम में 12, साहेबगंज में सात, पाकुड़ में पांच, जामताड़ा में चार व दुमका में सात जगहों पर आइटीआइ चलाने की स्वीकृति दी गयी है. यहां संबंधित डीसी या विभाग से सहमति प्राप्त कर आइटीआइ का संचालन किया जायेगा.
अन्य फैसले
अखिल भारतीय सेवा एवं राज्य सेवा से सेवानिवृत्त पदाधिकारियों को झारखंड राज्य के अधीन आयोग, बोर्ड, प्राधिकार में अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त करने पर उन्हें क्या वेतन व भत्ता मिलेगा, इसका निर्धारण राज्य मंत्रिपरिषद ने किया है. सेवानिवृत्त पदाधिकारियों को इन पदों पर नियुक्ति करने की स्थिति में पेंशन में प्राप्त राशि उनके वेतन से घटायी जायेगी.
केंद्र प्रायोजित समेकित बाल संरक्षण योजना को लागू करने के लिए संविदा के आधार पर सृजित पदों को परियोजना अवधि के विस्तार तक संविदा अवधि विस्तार पर सहमति बनी.
राज्य के 18 सदर अस्पतालों के लिए आइपीएच मानक के अनुरूप पारा मेडिकल कर्मचारी के पद के सृजन के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली. इस तरह सदर अस्पतालों में 649 पारा मेडिकल कर्मियों का पद सृजन को सहमति मिली है.
राज्य के जेलों में कक्षपालों के पद पर नियुक्त भूतपूर्व सैनिकों का मानदेय प्रतिमाह 15,000 से बढ़ा कर 20,000 कर दिया गया है
परिवहन विभाग के प्रस्ताव श्री रामकृष्ण मिशन आश्रम मोरहाबादी के अधीन संचालित वाहनों के मार्ग कर में छूट प्रदान करने की स्वीकृति दी गयी. इस तरह 23 वाहनों के टैक्स 35,30,236 रुपये मुक्त किये गये.
उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग के प्रस्ताव भू-तात्विक विश्लेषक संवर्ग भर्ती एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2017 को स्वीकृति दी गयी
झारखंड पंचायत राज स्वशासन परिषद सेवा शर्त एवं कर्तव्य नियमावली 2017 को स्वीकृति दी गयी. अब राज्य स्तर पर एक सीइअो, जिला स्तर पर एक जिला समन्वयक व प्रखंड स्तर पर एक प्रखंड समन्वयक होंगे.
अभी सोशल इंपैक्ट स्टडी का था प्रावधान
10 सरकारी योजनाअों के लिए जमीन लेने में सोशल इंपैक्ट स्टडी (सामाजिक प्रभाव आकलन) नहीं कराने का िनर्णय लिया गया है. पहले जमीन लेने के पूर्व स्टडी करायी जाती थी. सरकार ने विद्यालय, महाविद्यालय, विवि, अस्पताल, पंचायत भवन, आंगनबाड़ी केंद्र, रेल परियोजना, सिंचाई, विद्युतीकरण, जलापूर्ति, सड़क, पाइप लाइन, जलमार्ग, गरीबों के आवास के लिए जमीन लेने में सोशल इंपैक्ट स्टडी को मुक्त करने का फैसला लिया है.
ग्रामीण क्षेत्रों में घर के लिए पास कराना होगा नक्शा
अब राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में भवन का नक्शा पास कराना होगा. कैबिनेट की बैठक में इस पर सहमति बनी. मंत्रिपरिषद ने झारखंड पंचायत भूमि विकास (नक्शा एवं भवन) नियमावली 2017 को स्वीकृति दी. ग्राम पंचायत को नक्शा पास करने का अधिकार दिया गया है. 300 वर्ग मीटर से छोटे मकान बनाने व मौजूद मकान इससे मुक्त रहेंगे.
महाधिवक्ता बने अजीत
मंत्रिपरिषद ने अजीत कुमार को महाधिवक्ता के पद पर नियुक्त करने के प्रस्ताव पर सहमति दे दी है. श्री कुमार इससे पूर्व अपर महाधिवक्ता थे.
विधि विभाग ने यह प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के समक्ष रखा था.
जियाडा : अध्यक्ष अब होंगे उद्योग मंत्री
झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (जियाडा) के अध्यक्ष अब मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि उद्योग मंत्री होंगे. इसमें संशोधन किया गया है. साथ ही एक एमडी होंगे. कुल पांच निदेशकों का एक स्थायी निदेशक मंडल होगा.
डीए चार फीसदी बढ़ा
सरकार के पेंशन व पारिवारिक पेंशन को अपुनरीक्षित वेतनमान में महंगाई भत्ता चार फीसदी की बढ़ोतरी कर दी गयी है. इसे बढ़ा कर 132% से 136% कर दिया गया है. एक जनवरी 2017 के प्रभाव से इसे लागू किया गया है. छठा वेतनमान पानेवाले कर्मियों को यह लाभ मिलेगा.
