रांची : राज्य सरकार ने झारखंड में आदिवासियों की पुरानी व्यवस्था प्रबल करने के लिए मानकी, मुंडा, ग्राम प्रधान व डाकुआ की सेवाओं का पुनर्गठन किया है. मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने इससे संबंधित पत्र जारी किया है. अधिकारियों को मानकी, मुंडा, ग्राम प्रधान व डाकुआ को सम्मान राशि उपलब्ध कराने की शीघ्र कार्यवाही करने के लिए निर्देश दिया गया है.
मुख्य सचिव ने बताया है कि परंपरागत व्यवस्था के लिए सरकार द्वारा प्रदत्त सम्मान राशि दोगुनी कर दी गयी है. अब परंपरागत मानकी को तीन हजार रुपये, मुंडा व ग्राम प्रधान को दो हजार रुपये और डाकुआ के लिए संशोधित मासिक सम्मान राशि एक हजार रुपये कर दी गयी है. संशोधित मासिक सम्मान राशि प्रदान करने के लिए बजट में भी 20 करोड़ का प्रावधान किया गया था. पूरी राशि आवंटित कर दी गयी है.
मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार सभी मानकी, मुंडा और ग्राम प्रधानों को तकनीकी रूप से सबल करना है. सरकारी योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए यह बहुत जरूरी है. इसके लिए उनको टैबलेट उपलब्ध कराये जाने हैं. उनको प्रशिक्षण देकर टैबलेट उपलब्ध कराने की कार्यवाही जल्द से जल्द होनी चाहिए. उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए. मुख्य सचिव ने सभी मानकी, मुंडा, ग्राम प्रधान व डाकुआ के पास टैबलेट की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश दिया है.
