मॉनसून सत्र: विपक्ष ने किया प्रदर्शन, किसानों का मामला उठाया
रांची: मॉनसून सत्र के पहले दिन विपक्ष के विधायकों ने विधानसभा के मुख्य द्वारा के समक्ष सीएनटी-एसपीटी में संशोधन और किसानों के आत्महत्या के खिलाफ प्रदर्शन किया़ विपक्ष के विधायक हाथों में पोस्टर लेकर सरकार के विरोध में नारेबाजी करते रहे़ विपक्षी विधायकों की मांग थी कि सरकार किसानों का ऋण माफ करे़ किसानों को […]
रांची: मॉनसून सत्र के पहले दिन विपक्ष के विधायकों ने विधानसभा के मुख्य द्वारा के समक्ष सीएनटी-एसपीटी में संशोधन और किसानों के आत्महत्या के खिलाफ प्रदर्शन किया़ विपक्ष के विधायक हाथों में पोस्टर लेकर सरकार के विरोध में नारेबाजी करते रहे़ विपक्षी विधायकों की मांग थी कि सरकार किसानों का ऋण माफ करे़ किसानों को फसल की बरबादी पर मुआवजा मिले.
विधायकों ने किसानों को समय पर बीज नहीं दिये जाने को लेकर सरकार को कोसा़ प्रदर्शन में प्रतिपक्ष के नेता हेमंत सोरेन, स्टीफन मरांडी, कांग्रेस विधायक आलमगीर आलम, रवींद्र नाथ महतो, योगेंद्र महतो, मनोज यादव, पौलुस सुरीन, अमित महतो, कुणाल षाडंगी, बादल पत्र लेख सहित कई विधायक शामिल थे़ प्रतिपक्ष के नेता हेमंत सोरेन का कहना था कि राज्य सरकार किसानों की समस्या को लेकर संवेदनशील नहीं है़ राज्य में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन सरकार सोयी हुई है़ .
किसानों की समस्या कांग्रेस की देन : रणधीर
विधानसभा के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने कहा कि विपक्ष नकारात्मक भूमिका निभा रही है़ देश-प्रदेश में किसानों की समस्या कांग्रेस की देन है़ हमें विरासत में ये समस्या मिली है़ किसनों को लेकर सरकार संवेदनशील है़ मृतक किसानों के परिवारों को तत्काल राहत दी गयी़ दो-दो लाख रुपये एक-एक परिवार को दिये गये़ किसान राहत कोष बन रहा है़ इसमें पांच करोड़ रुपये डाल भी दिये गये है़ं जिलों में डीसी से सभी किसानों की मौत के मामले में रिपोर्ट मांगी गयी है़ सरकार दोषी लोगों पर कार्रवाई करेगी़
धर्मांतरण विधेयक 11 को होगा पेश
झारखंड धर्म स्वतंत्र विधयेक 2017 विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान 11 अगस्त को पेश होगा. इसकी तैयारी गृह विभाग ने पूरी कर ली है. इस पर चर्चा के दौरान विधायकोंं द्वारा उठाए जाने वाले सवालों को लेकर संभािवत उत्तर तैयार करने की जवाबदेही गृह सचिव ने डीजीपी को सौंपी है. साथ ही अन्य राज्यों में इस विधयेक में क्या क्या प्रावधान किये गये हैं उसकी प्रति भी उपलब्ध कराने को कहा है.
अनुपूरक बजट आज
राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए प्रथम अनुपूरक बजट बुधवार को विधानसभा में पेश करेगी. चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम अनुपूरक बजट के करीब 2000 करोड़ रुपये के होने का अनुमान है. इसमें कुछ विभागों के लिए अतिरिक्त बजटीय प्रावधान किये गये है. अनुपूरक बजट में किये गये प्रावधान की वजह से चालू वित्तीय वर्ष के मूल बजट पर मामूली वृद्धि का अनुमान है.