अधिकारियों को सातवें वेतनमान का लाभ मिले : सेफी

रांची. स्टील एग्जेक्यूटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया (सेफी) ने केंद्र सरकार द्वारा तीन वर्षों से घाटे में चल रही पीएसयू कंपनियों के अधिकारियों को तीसरे वेतन पुनरीक्षण कमेटी का लाभ नहीं देने का विरोध किया है. इस बाबत सेफी ने सेल चेयरमैन व इस्पात मंत्री को पत्र लिखा है. सेफी अध्यक्ष बक्शी कैलाशपति प्रसाद व सचिव नरेंद्र बंछोर ने कहा कि इससे सेल के कार्यपालकों का वेतन संशोधन प्रभावित होगा. वहीं एक लाख से अधिक अधिकारी वेतन पुनरीक्षण से वंचित हो जायेंगे.

इन कारणों के लिए जिम्मेदार पहले की केंद्र सरकार तथा सेल प्रबंधन है. सेल के कार्यपालकों ने शुरुआत से ही अपने लगन एवं मेहनत से कंपनी के लिए बेहतरीन प्रदर्शन कर सेल को विगत सालों में बुलंदियों तक पहुंचाया है. सेल के कार्यपालकों की टीम प्रदर्शन से ही वर्ष 2007 से 2015 तक कंपनी ने लगातार मुनाफा कमाया.

2015 के बाद भी कार्यपालकों की मेहनत में कोई कमी नहीं आयी, लेकिन केंद्र सरकार एवं सेल प्रबंधन के गलत निर्णय के कारण 72000 करोड़ रुपये की आधुनिकीकरण एवं विस्तारीकरण योजनाओं के कारण वर्तमान में 5000 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष केवल ब्याज और मूल्य ह्रास में व्यय हो रहे हैं. बक्शी ने कहा कि इसके अलावा पिछले नौ वर्षों के प्रदर्शन की अनदेखी करते हुए कुछ वर्षों (यानी 2015-16 और 2016-17) के प्रदर्शन के आधार पर भुगतान संशोधन के लाभ से सेल के अधिकारियों को वंचित करने का कोई तर्क नहीं है. उन्होंने पुन: समीक्षा करने की मांग की.