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जेपीएससी रिजल्ट : हाइकोर्ट के निर्देश पर रिजल्ट में संशोधन, बढ़ गये 965 उम्मीदवार

छठी सिविल सेवा पीटी का रिजल्ट निकला रांची : जेपीएससी ने छठे सिविल सेवा पीटी का संशोधित रिजल्ट शुक्रवार देर रात जारी कर दिया. संशोधित रिजल्ट में 965 उम्मीदवार बढ़ गये हैं.आयोग द्वारा 23 फरवरी 2016 को जारी पीटी रिजल्ट में 5,138 उम्मीदवार सफल हुए थे. अब यह संख्या बढ़ कर 6,103 हो गयी है. […]

छठी सिविल सेवा पीटी का रिजल्ट निकला
रांची : जेपीएससी ने छठे सिविल सेवा पीटी का संशोधित रिजल्ट शुक्रवार देर रात जारी कर दिया. संशोधित रिजल्ट में 965 उम्मीदवार बढ़ गये हैं.आयोग द्वारा 23 फरवरी 2016 को जारी पीटी रिजल्ट में 5,138 उम्मीदवार सफल हुए थे. अब यह संख्या बढ़ कर 6,103 हो गयी है. अनारक्षित कोटा में 2,866, एसटी कोटा में 1,275 उम्मीदवार, एससी में 608 व बीसी वन में 832 बीसी टू में 522 उम्मीदवार सफल हुए हैं़ पूर्व में बीसी वन में 359 उम्मीदवार सफल हुए थे. इस तरह संशोधित रिजल्ट में 473 उम्मीदवार अौर सफल हुए.
बीसी टू में पूर्व में 30 उम्मीदवार ही सफल हुए थे. इस तरह संशोधित रिजल्ट में 492 उम्मीदवार बढ़ गये. आयोग द्वारा 326 पदों के लिए 18 दिसंबर 2016 को पीटी का आयोजन किया गया था. इसमें 74 हजार 60 उम्मीदवार शामिल हुए. 23 फरवरी 2017 को पीटी का रिजल्ट जारी किया गया था. इसमें 5,138 विद्यार्थियों का चयन हुआ. आयोग ने रिक्ति के विरूद्ध 15 गुणा रिजल्ट जारी किया था.
इसमें कई उम्मीदवार को समान अंक मिलने के कारण सफल उम्मीदवारों की संख्या 5,138 पहुंच गयी थी. रिजल्ट निकलने के बाद आयोग द्वारा अपनायी गयी पद्धति से यहां के उम्मीदवारों ने विरोध किया. पीटी में असफल बीसी वन व टू के उम्मीदवारों का कहना था कि अनारक्षित कोटा में न्यूनतम कट अॉफ मार्क्स 206 तक है, जबकि बीसी वन व टू में 206 से भी अधिक कई उम्मीदवारों को अंक आये हैं, लेकिन उनका चयन नहीं हो पा रहा है.
इसे लेकर काफी हो-हंगामा हुआ. बाद में मामला हाइकोर्ट पहुंच गया. इसके बाद राज्य सरकार ने संशोधित रिजल्ट जारी करने के लिए नियमावली में संशोधन कर हाइकोर्ट में अपनी रिपोर्ट जमा की. इसके बाद कोर्ट ने संशोधित रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया. इसके बाद आयोग ने कानूनी सलाह लेने के बाद संशोधित रिजल्ट जारी कर दिया. आयोग शीघ्र ही मुख्य परीक्षा की तिथि की घोषणा करेगा.
किस सेवा में कितनी नियुक्ति होनी है
सेवा संख्या
प्रशासनिक सेवा 143
वित्त सेवा 104
शिक्षा सेवा 36
योजना सेवा 18
सेवा संख्या
सहकारिता सेवा 09
सूचना सेवा 07
पुलिस सेवा 06
सामाजिक सुरक्षा सेवा 03

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