झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार विनियमन 2016 में संशोधन को मंजूरी
रांची : कैबिनेट ने हजारीबाग एवं चतरा जिले में नॉर्थ कर्णपुरा कोल बेड मीथेन के लिए पहले से बने गठबंधन में निजी कंपनी को शामिल करने का फैसला किया. साथ ही इसमें उनकी भागीदारी तय की. कैबिनेट ने इसके पहले कोल बेड मीथेन के लिए ओनएनजीसी और आइओसीएल के गठबंधन पर सहमति दी थी.
अब इसमें प्रभा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को भी शामिल कर लिया गया है. कोल बेड मीथेन में ओएनजीसी की हिस्सेदारी 55 प्रतिशत, आइओसीएल की 20 प्रतिशत और प्रभा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की 25 फीसदी होगी.
कैबिनेट ने भारत सरकार से खेल को राज्य सूची से हटा कर समवर्ती सूची (कॉक्रेंस लिस्ट) में शामिल करने की अनुशंसा करने का फैसला किया. इसे राज्य सूची से हटा कर समवर्ती सूची में डाले जाने पर भारत सरकार द्वारा भी राज्य के खेल से संबंधित नियम बनाये जा सकेंगे.
कैबिनेट ने झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार विनियमन 2016 में संशोधन को मंजूर किया. इसके तहत अब अस्पताल, नर्सिंग संस्थान, उच्च शिक्षा संस्थान, निजी विश्वविद्यालय, तकनीकी संस्थान, क्रीड़ा संस्थान को प्राथमिक सेक्टर में रखते हुए रोजगार देने वाले उद्योगों की तरह उनको भी जमीन के लीज रेंट में पहले दो वर्षों के लिए 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी. शेष 50 प्रतिशत की राशि 10 किस्तों में भुगतान करने की छूट होगी.
कैबिनेट में लिये गये अन्य फैसले
दांत के डॉक्टरों को एसीपी का लाभ देने का फैसला
वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रथम अनुपूरक पर घटनोत्तर स्वीकृति
हॉस्पिटल मैनेजमेंट इनफाॅरमेशन सिस्टम का काम मनोनयन पर एनआइसी को
एनएचएआइ द्वारा दी गयी एंबुलेंस को चलाने के लिए मनोनयन पर एजेंसी का चयन
बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अधीन सात महाविद्यालयों के लिए 265 शिक्षक और 178 गैर शिक्षकों के पद सृजित
भू-अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन विधेयक में संशोधन पर घटनोत्तर स्वीकृति
झारखंड निबंधन सेवा लिपिकीय संवर्ग नियमावली 2017 स्वीकृत
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जिडको को इज ऑफ डुइंग बिजनेस के तहत सेंट्रल इंस्पेक्शन एजेंसी नामित
लघु कुटीर उद्यम विकास बोर्ड का निबंधन सोसाइटी एक्ट के तहत करने पर सहमति
चाईबासा में पीपीपी मोड पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 103.04 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति
चतरा में पीपीपी मोड पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 95.06 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति
जामताड़ा में पीपीपी मोड पर साॅलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 105.24 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति
मानसून सत्र के सत्रावसान पर सहमति
सेवानिवृत्त कराये गये 12 न्यायिक सेवा के अधिकारियों के मामले पर घटनोत्तर स्वीकृति
