खेल को राज्य सूची से हटाने की सिफारिश

झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार विनियमन 2016 में संशोधन को मंजूरी

रांची : कैबिनेट ने हजारीबाग एवं चतरा जिले में नॉर्थ कर्णपुरा कोल बेड मीथेन के लिए पहले से बने गठबंधन में निजी कंपनी को शामिल करने का फैसला किया. साथ ही इसमें उनकी भागीदारी तय की. कैबिनेट ने इसके पहले कोल बेड मीथेन के लिए ओनएनजीसी और आइओसीएल के गठबंधन पर सहमति दी थी.

अब इसमें प्रभा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को भी शामिल कर लिया गया है. कोल बेड मीथेन में ओएनजीसी की हिस्सेदारी 55 प्रतिशत, आइओसीएल की 20 प्रतिशत और प्रभा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की 25 फीसदी होगी.

कैबिनेट ने भारत सरकार से खेल को राज्य सूची से हटा कर समवर्ती सूची (कॉक्रेंस लिस्ट) में शामिल करने की अनुशंसा करने का फैसला किया. इसे राज्य सूची से हटा कर समवर्ती सूची में डाले जाने पर भारत सरकार द्वारा भी राज्य के खेल से संबंधित नियम बनाये जा सकेंगे.

कैबिनेट ने झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार विनियमन 2016 में संशोधन को मंजूर किया. इसके तहत अब अस्पताल, नर्सिंग संस्थान, उच्च शिक्षा संस्थान, निजी विश्वविद्यालय, तकनीकी संस्थान, क्रीड़ा संस्थान को प्राथमिक सेक्टर में रखते हुए रोजगार देने वाले उद्योगों की तरह उनको भी जमीन के लीज रेंट में पहले दो वर्षों के लिए 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी. शेष 50 प्रतिशत की राशि 10 किस्तों में भुगतान करने की छूट होगी.

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